advance_polity | Unsorted

Telegram-канал advance_polity - Advance Polity™

-

राज्यशास्त्र या विषयाची परीक्षेच्या दृष्टीकोनातून संपूर्ण तयारी करून घेतली जाईल...!!! तुमच्या नोट्स, प्रश्न, MindMaps, Flow Charts...etc तसेच तुम्हाला वाटतील असे महत्वाचे प्रश्न नक्की share करा @advancempsc1 Contact Admin :- @advancempsc1

Subscribe to a channel

Advance Polity™

#IMP (प्रश्र्न अपेक्षित)

📌माजी न्यायाधीश खानविलकर नवे लोकपाल

➡️सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अजय खानविलकर यांची लोकपालपदी नियुक्ती झाली आहे.

➡️दोन वर्षे हे पद रिक्त होते. याआधीचे लोकपाल न्या. पिनाकीचंद्र घोष यांचा कार्यकाळ २२ मे २०२२ रोजी संपला.

❤️Join @AdvanceMPSC
          ♡ㅤ     ⎙ㅤ     ⌲
          ˡᶦᵏᵉ     ˢᵃᵛᵉ     ˢʰᵃʳᵉ
Follow us on :-
❤️❤️🧐😔

Читать полностью…

Advance Polity™

यावर खूप Easy प्रश्र्न विचारले जातात.... फक्त दोन्ही खटल्यांमधला फरक लक्षात घ्या...

कलम 21 बाबत महत्त्वाचे

#IMP4Exam   #Short_Notes
❤️Join @AdvanceMPSC
          ♡ㅤ     ⎙ㅤ     ⌲
          ˡᶦᵏᵉ     ˢᵃᵛᵉ     ˢʰᵃʳᵉ
Follow us on :-
❤️❤️🧐😔

Читать полностью…

Advance Polity™

📊अधून मधून Random प्रश्न यावर येत असतात... एवढी माहिती लक्षात असू द्या..✔️✔️

👍राज्य लोकसेवा आयोग

#IMP4Exam   #Short_Notes
❤️Join @AdvanceMPSC
          ♡ㅤ     ⎙ㅤ     ⌲
          ˡᶦᵏᵉ     ˢᵃᵛᵉ     ˢʰᵃʳᵉ
Follow us on :-
❤️❤️🧐😔

Читать полностью…

Advance Polity™

🔻Q. भारतीय संविधानाच्या परिशिष्ट 6 मध्ये ............ या चार घटक राज्य क्षेत्रांमधील जनजाती (जमाती) क्षेत्रांच्या प्रशासनाबाबत तरतूद आहे.

1) अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिझोराम आणि मेघालय
2) मणिपूर, नागालँड, मेघालय आणि आसाम
3) आसाम, मणिपूर, मेघालय आणि त्रिपुरा
4) आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरम अचूक उत्तर

      [Source : ASO मुख्य 2013]
------------------------------------------------------
✔️Note :-

📌📌📌
या अनुसूचीमधील राज्यातील आदिवासी क्षेत्राला (स्वायत्त जिल्हा) संसदेचा कायदा लागू होणार नाही किंवा काही विशिष्ट बदल करून किंवा अपवाद करून लागू होईल असा आदेश देण्याचा आसामच्या राज्यपालाला अधिकार आहे. मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरम या राज्यातील आदिवासी क्षेत्रांच्या (स्वायत्त जिल्हे) बाबतीत राष्ट्रपतीला असेच अधिकार आहेत.

#IMP4Exam   #Short_Notes 
❤️Join @AdvanceMPSC
          ♡ㅤ     ⎙ㅤ     ⌲
          ˡᶦᵏᵉ     ˢᵃᵛᵉ     ˢʰᵃʳᵉ
Follow us on :-
❤️❤️🧐😔

Читать полностью…

Advance Polity™

कितीही कठीण प्रश्न आला तर तो या बाहेर जाणार नाही... ही Notes एकदा Read करून घ्या...

📌कलम 32 :- घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क.

#IMP4Exam   #Short_Notes 
❤️Join @AdvanceMPSC
          ♡ㅤ     ⎙ㅤ     ⌲
          ˡᶦᵏᵉ     ˢᵃᵛᵉ     ˢʰᵃʳᵉ
Follow us on :-
❤️❤️🧐😔

Читать полностью…

Advance Polity™

सोपा वाटणारा पण Exam मध्ये Silly Mistake होणारा Data...Exam आधी Revise करणे अती आवश्यक... कारण हातचे Marks आहेत.

✔️लोकसभेची रचना (कलम - 81)

#IMP4Exam   #Short_Notes 
❤️Join @AdvanceMPSC
          ♡ㅤ     ⎙ㅤ     ⌲
          ˡᶦᵏᵉ     ˢᵃᵛᵉ     ˢʰᵃʳᵉ
Follow us on :-
❤️❤️🧐😔

Читать полностью…

Advance Polity™

#IMP

🖥निवडणूक रोखे म्हणजे काय??

📌निवडणूक रोखे हे राजकीय पक्षांना देणगी देण्याचे एक आर्थिक साधन आहे.

📌केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी २०१७-१८च्या अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा केली होती.

📌निवडणूक रोखे योजना, २०१८ नुसार हे रोखे हमीपत्राच्या स्वरूपात दिले जातात.

📌त्यावर खरेदीदार किंवा ते देणाऱ्याच्या नावांचा उल्लेख नसतो. मालकीहक्काची कोणतीही नोंद नसते.

📌तसेच रोख्यांचा धारक म्हणजेच राजकीय पक्ष त्याचा मालक असल्याचे गृहीत धरले जाते.

📌भारतीय नागरिक व देशातील कंपन्यांना एक हजार, दहा हजार, एक लाख, दहा लाख आणि एक कोटींपैकी कोणत्याही मूल्याचे निवडणूक रोखे खरेदी करता येत होते.

📌या रोख्यांची वैधता १५ दिवसांची असते. या १५ दिवसांच्या वैधतेच्या कालावधीत न वठविलेल्या रोख्यांची रक्कम संबंधित बँकेद्वारे पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीमध्ये जमा केली जाते.

📌संबंधित पक्षांना देणगी देणाऱ्यांना वैयक्तिक किंवा संयुक्तपणे रोखे खरेदी करता येऊ शकतात.

📌एका व्यक्ती किंवा कंपनीने कितीही निवडणूक रोखे खरेदी करू शकते.

📌निवडणूक रोख्यांतून ते खरेदी करणाऱ्या नागरिकांची माहिती मिळत नसली तरी सरकार स्टेट बँकेकडून ही माहिती मागू शकते.

❤️Join @AdvanceMPSC
          ♡ㅤ     ⎙ㅤ     ⌲
          ˡᶦᵏᵉ     ˢᵃᵛᵉ     ˢʰᵃʳᵉ
Follow us on :-
❤️❤️🧐😔

Читать полностью…

Advance Polity™

📊भारतीय घटनेतील प्रमुख कलमे (#Part_1) :-

➡️भारताचे संविधान किंवा भारताची राज्यघटना हे भारत देशाचे संविधान किंवा पायाभूत कायदा ( legal basis) आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत. (बॅ.जयकर यांच्या जागेवर निवडल्या गेलेले-डाॅ. आंबेडकर) भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्त्य संविधानांचा प्रभाव आहे. नोव्हेंबर २६ इ. स. १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी २६ इ. स. १९५० पासून भारताची राज्यघटना अंमलात आली. राज्यघटना इंग्रजी भाषेत असून हिची हिंदी भाषेतील प्रतही कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आहे.

⭐️कलम १. - इंडिया दॅट इज भारत शॅल बी द युनियन ऑफ स्टेट्स
⭐️कलम २. - नवीन राज्यांची निर्मिती
⭐️कलम ३. - राज्यांचे भूभाग ,सीमा व नावे बदलणे

⭐️कलम १४. - कायद्यापुढे समानता
⭐️कलम १७. - अस्पृशता पाळणे गुन्हा
⭐️कलम १८. - पदव्या संबंधी
⭐️कलम २१-अ. - ६-१४ वर्षे वयोगटातील मोफत व सक्तीचे शिक्षण हा मुलभूत अधिकार
⭐️कलम २३. - मानवाच्या क्रय-विक्रयास बंदी
⭐️कलम ३२. - घटनात्मक उपायाचा अधिकार.

⭐️कलम ४०. - ग्रामपंचायतीची स्थापना
⭐️कलम ४४. - समान नागरी कायदा
⭐️कलम ४८अ. - पर्यावरणाचे संरक्षण
⭐️कलम ४९. - राष्ट्रीय स्मारकाचे जतन
⭐️कलम ५०. - न्यायव्यवस्था व शासन यंत्रणा अलग
⭐️कलम ५१. - आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रस्थापित करणे

कलम ५२. - राष्ट्रपती पदाची निर्मिती
⭐️कलम ५३. - राष्ट्रपती भारताचा पहिला नागरिक
⭐️कलम ५८. - राष्ट्रपती पदाच्या पात्रता
⭐️कलम ५९. - राष्ट्रपतीस केंद्र व राज्य शासनाच्या कोणत्याही सदनाचा सभासद राहता येत नाही
⭐️कलम ६०. - राष्ट्रपतीने घ्यावयाची शपथ
⭐️कलम ६१. - राष्ट्रापातीवरील महाभियोग

⭐️कलम ६३. - उपराष्ट्रपती पदाची निर्मिती
⭐️कलम ६६. - उपराष्ट्रपतीची निवडणूक किवा पात्रता
⭐️कलम ६७. - उपराष्ट्रपतीला पदावरून दूर

⭐️कलम ७१. - मंत्रिमंडळ व पंतप्रधानाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक
⭐️कलम ७२. - राष्ट्रपतीचा दयेचा अधिकार
⭐️कलम ७४. - पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ
⭐️कलम ७५. - मंत्रिमंडळ लोकसभेला जबाबदार
⭐️कलम ७६. - भारताचा महान्यायवादी
⭐️कलम ७७. - भारत सरकारचा कारभार राष्ट्रपतीच्या नावे चालेल
⭐️कलम ७८. - राष्ट्रपतीने वेळोवेळी मागविलेली माहिती पुरवणे पंतप्रधान यांचे कर्तव्य

⭐️कलम ७९ - संसद
⭐️कलम ८० - राज्यसभा, राष्ट्रपती १२ सभासद राज्यसभेचे निवडतील
⭐️कलम ८१. - लोकसभा

⭐️कलम ८५. - संसदेचे अधिवेशन
⭐️कलम ९७. - लोकसभेच्या अध्यक्ष व उपाध्याक्षाचे वेतन व भत्ते
⭐️कलम १००. - राज्यसभेत एखाद्या विधेयकावर समान मते पडल्यास उपराष्ट्रपती निर्णायक मत देऊ शकतो
⭐️कलम १०१. - कोणत्याही व्यक्तीला एकाच वेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे सभासद होता येत नाही
⭐️कलम १०८. - संसदेचे संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपती बोलावतो

⭐️कलम ११०. - अर्थविधेयाकाची व्याख्या
⭐️कलम ११२. - वार्षिक अंदाज पत्रक
⭐️कलम १२३. - राष्ट्रपतीला वटहुकुम काडण्याचा अधिकार

⭐️कलम १२४. - सर्वोच न्यायालय
⭐️कलम १२९. - सर्वोच न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असेल.
⭐️कलम १४३. - राष्ट्रपती सर्वोच न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात

⭐️कलम १४८. - नियंत्रक व महालेखा परीक्षक

⭐️कलम १५३. - राज्यपालाची निवड
⭐️कलम १५४. - राज्यपालाच्या मदतीला मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ

⭐️कलम १५७. - राज्यपालाची पात्रता

⭐️कलम १६५. - अडव्होकेत जनरल (महाधिवक्ता)

⭐️कलम १६९. - विधान परिषद निर्मिती व बरखास्ती

⭐️कलम १७०. - विधानसभा

⭐️कलम १७९. - विधानसभेचा अध्यक्ष व उपाध्याक्षावरील महाभियोग

⭐️कलम २०२. - घटक राज्याचे अंदाजपत्रक

⭐️कलम २१३. - राज्यापालाचा वटहुकुम काढण्याचा अधिकार

⭐️कलम २१४. - उच्च न्यायालय

⭐️कलम २३३. - जिल्हा न्यायालय

⭐️कलम २४१. - केंद्रशाशित प्रदेशासाठी उच्च न्यायालये

⭐️कलम २४८. - संसदेचे शेशाधिकार

⭐️कलम २६२. - आंतरराज्यीय पानिवातपा संबंधी

⭐️कलम २६३. - राज्यापालाचा स्वविवेकाधिकार

⭐️कलम २८०. - वित्तआयोग

⭐️कलम ३१२. - अखिल भारतीय सेवा

⭐️कलम ३१५. - केंद्र व राज्य लोकसेवा आयोग

⭐️कलम ३२४. - निवडणूक आयोग

⭐️कलम ३३०. - लोकसभेत अनुसूचित जाती-जमातीसाठी राखीव जागा

⭐️कलम ३४३. - केंद्राची कार्यालयीन भाषा

⭐️कलम ३५०. - अल्पसंख्यांक आयोगाची निर्मिती

⭐️कलम ३५२. - राष्ट्रीय आणीबाणी

⭐️कलम ३५६. - राज्य आणीबाणी

⭐️कलम ३६०. - आर्थिक आणीबाणी

⭐️कलम ३६८. - घटनादुरुस्ती

⭐️कलम ३७०. - जम्मू-काश्मीर ला खास सवलती

⭐️कलम ३७१. - वैधानिक विकास मंडळे

⭐️कलम ३७३. - प्रतिबंधात्मक स्थानबधता कायदा

Читать полностью…

Advance Polity™

📌सर्वात जास्त प्रश्न विचारली जाणारी समिती.... जेवढं दिलं आहे ते आत्ताच पाठ करुन टाका...👆👆

➡️याच information वर कित्येक प्रश्न आलेले आहेत...

बलवंत राय मेहता समिती :-

#IMP4Exam   #Short_Notes 
❤️Join @AdvanceMPSC
          ♡ㅤ     ⎙ㅤ     ⌲
          ˡᶦᵏᵉ     ˢᵃᵛᵉ     ˢʰᵃʳᵉ
Follow us on :-
❤️❤️🧐😔

Читать полностью…

Advance Polity™

⚠️लोकसभेपूर्वी देशात 'CAA' लागू होणार

📌'सीएए' कायदा काय आहे ?

➡️पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेशमधून ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांसह अन्य पीडित गैरमुस्लीम स्थलांतरितांना भारताचे नागरिकत्व देण्यासाठी हा कायदा आला.

➡️त्यासाठी १९५५ च्या नागरिकत्व कायद्यात बदल केला.

❤️Join @AdvanceMPSC
          ♡ㅤ     ⎙ㅤ     ⌲
          ˡᶦᵏᵉ     ˢᵃᵛᵉ     ˢʰᵃʳᵉ
Follow us on :-
❤️❤️🧐😔

Читать полностью…

Advance Polity™

#Read_Carefully

🖥या दोन खटल्यात Confusion होऊ देवू नका...👇

🔻Q. एकाच गोष्टीसाठी परत परत काढण्यात येणाऱ्या अध्यादेशाला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या खटल्यात दिला ?

🚩 डी पी वधवा, 1987अचूक उत्तर

🚩 मिनर्वा मिल, 1980

🚩 बोंमाई खटला, 1994

🚩 केशवानंद भारती खटला, 1973

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

कूपर खटला, 1970 :-

➡️ज्यावेळी तातडीने कृती करण्याची आवश्यकता आहे अशी राष्ट्रपतींची खात्री पटेल त्याचवेळी तो अध्यादेश काढू शकतो

➡️राष्ट्रपतींच्या खात्री बाबत गैर उद्देशाच्या कारणावरून न्यायालयात आव्हान देता येते.

#IMP4Exam   #Short_Notes 
❤️Join @AdvanceMPSC
          ♡ㅤ     ⎙ㅤ     ⌲
          ˡᶦᵏᵉ     ˢᵃᵛᵉ     ˢʰᵃʳᵉ
Follow us on :-
❤️❤️🧐😔

Читать полностью…

Advance Polity™

☄️कधीही... कुठेही... केव्हाही.. प्रश्र्न येवू शकतो..👆

➡️आताच पाठ करुन टाका...

📊राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (Part_2)

#IMP4Exam   #Short_Notes 
❤️Join @AdvanceMPSC
          ♡ㅤ     ⎙ㅤ     ⌲
          ˡᶦᵏᵉ     ˢᵃᵛᵉ     ˢʰᵃʳᵉ
Follow us on :-
❤️❤️🧐😔

Читать полностью…

Advance Polity™

#ImP_Facts (किमान एवढे लक्षात पाहिजे👇)

🔻भारताच्या घटना समितीचे पहिले अधिवेशन केव्हा सुरू झाले ?

[Source : राज्यसेवा मुख्य 2015]

🚩 18 डिसेंबर 1946
🚩 9 डिसेंबर 1946 अचूक उत्तर
🚩 15 डिसेंबर 1946
🚩 15 ऑगस्ट 1947

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🖥🖥 स्पष्टीकरण :~

📍घटना समितीचे एकूण 11 अधिवेशने पार पडली.

👍पहिले अधिवेशन :~ 9 Dec - 23 Dec 1946

👍पाचवे अधिवेश :~ 14 Aug - 30 Aug 1947

👍अकरावे अधिवेशन :~ 14 Nov - 26 Nov 1949

#IMP4Exam   #Short_Notes 
❤️Join @AdvanceMPSC
          ♡ㅤ     ⎙ㅤ     ⌲
          ˡᶦᵏᵉ     ˢᵃᵛᵉ     ˢʰᵃʳᵉ
Follow us on :-
❤️❤️🧐😔

Читать полностью…

Advance Polity™

#Do_You_Know

🖥भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा 1947 नुसार घटना समितीमध्ये झालेले बदल :-
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

👍घटना समिती हे कायदेमंडळ बनले.

👍स्वतंत्र भारताची राज्यघटना बनवण्याचे आणि देशाचे सर्वसाधारण कायदे बनवण्याचे अशी दोन स्वतंत्र कार्य घटनासमितीवर सोपवण्यात आले.

➡️या पद्धतीने घटना समिती हे स्वतंत्र भारताची पहिली संसद बनली.

👍ज्यावेळी ही समिती घटना समिती म्हणून कार्य करीत असे त्यावेळी,

🚩अध्यक्षस्थानी - डॉ राजेंद्र प्रसाद असत आणि

🚩ज्यावेळी ती कायदेमंडळ संस्था म्हणून भरत असे त्यावेळी G. V.  मावळणकर अध्यक्षस्थानी असत.

#IMP4Exam   #Short_Notes 
❤️Join @AdvanceMPSC
          ♡ㅤ     ⎙ㅤ     ⌲
          ˡᶦᵏᵉ     ˢᵃᵛᵉ     ˢʰᵃʳᵉ
Follow us on :-
❤️❤️🧐😔

Читать полностью…

Advance Polity™

📌परीक्षेच्या दृष्टीने, Interview, Essay, अधिक माहितीच्या दृष्टीने....IMP आहे..

➡️एकदा हे आर्टिकल नक्की Read करा..

🔖दाक्षायनी वेलायुधन : लेक सावित्रीची !

🖥संविधान सभेतील सर्वात तरुण आणि एकमेव दलित महिला.

#IMP4Exam   #Short_Notes 
❤️Join @AdvanceMPSC
          ♡ㅤ     ⎙ㅤ     ⌲
          ˡᶦᵏᵉ     ˢᵃᵛᵉ     ˢʰᵃʳᵉ
Follow us on :-
❤️❤️🧐😔

Читать полностью…

Advance Polity™

#IMP (प्रश्न अपेक्षित)

📌या बाहेर प्रश्न जाणार नाही...👆

📍एस. के. धर आयोग

#IMP4Exam   #Short_Notes
❤️Join @AdvanceMPSC
          ♡ㅤ     ⎙ㅤ     ⌲
          ˡᶦᵏᵉ     ˢᵃᵛᵉ     ˢʰᵃʳᵉ
Follow us on :-
❤️❤️🧐😔

Читать полностью…

Advance Polity™

⚠️याची Revision नाही.... हे पाठच करुन टाका.. यावर factual प्रश्न कधीही कुठेही येवू शकतो... हातचे marks सोडू नका...

राष्ट्रीय & राज्य मानव अधिकार आयोग

#IMP4Exam   #Short_Notes
❤️Join @AdvanceMPSC
          ♡ㅤ     ⎙ㅤ     ⌲
          ˡᶦᵏᵉ     ˢᵃᵛᵉ     ˢʰᵃʳᵉ
Follow us on :-
❤️❤️🧐😔

Читать полностью…

Advance Polity™

#IMP_Facts

🔻Q. खालील विधानांचा विचार करा व असत्य विधान ओळखा.

अ) 1688 कलकत्ता येथे भारतातील पहिली महानगरपालिका बनली.😭

ब) 1870 लार्ड रिपनने आर्थिक विकेंद्रीकरणाचा ठराव मांडला.😭

क) 1882 साली लार्ड रिपनने स्थानिक स्वराज्य संस्था कायदा पास केला.

ड) 1935 च्या कायद्यात स्थानिक स्वशासनाची जबाबदारी प्रांतावरच सोपविण्यात आली.

पर्यायी उत्तरे :-
(1) अ आणि ब
(2) अ आणि ड
(3) अ, ब आणि क
(4) कोणतेही नाही

------------------------------------------------------------------

स्पष्टीकरण :-

➡️अ) भारतातील पहिली महानगरपालिका मद्रास येथे 29 सप्टेंबर 1688 रोजी स्थापन झाली.

➡️2 री कलकत्ता (1876),

➡️3 री मुंबई (1888)

➡️ब) 1870 लार्ड रिपनने नाही तर लाॅर्ड मेयोने आर्थिक विकेंद्रीकरणाचा ठराव मांडला.

📌Note :- मद्रास मनपा ही लंडन मनपा नंतरची जगातील दुसरी सर्वात जुनी महानगरपालिका आहे.

#IMP4Exam   #Short_Notes 
❤️Join @AdvanceMPSC
          ♡ㅤ     ⎙ㅤ     ⌲
          ˡᶦᵏᵉ     ˢᵃᵛᵉ     ˢʰᵃʳᵉ
Follow us on :-
❤️❤️🧐😔

Читать полностью…

Advance Polity™

यावर प्रश्न अपेक्षित आहे...👇

🔻Q. 86 वी घटनादुरुस्ती(2002) द्वारे राज्यघटनेमधील खालीलपैकी कोणत्या भागात बदल झाला ?

अ) भाग 3

ब) भाग 4

क) भाग 4 (A)

1 ) फक्त अ  व  ब
2 ) फक्त अ  व  क
3 ) फक ब  व  क
4 ) अ , ब  व  कअचूक उत्तर

     [Source : एम लक्ष्मीकांत]
------------------------------------------------------
स्पष्टीकरण:-

👍86 घ. दु. 2002 व्दारे खालील भागात बदल करण्यात आले :-

1) भाग :- 3

📌📌📌
कलम 21 A :- 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकाला मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क.

2) भाग :- 4

📌📌📌
कलम 45 :-  (वाक्यात बदल)
6 वर्षाखालील बालकांचे संगोपन व शिक्षणाची तरतूद राज्यसंस्था करेल.

3) भाग :- 4 A

📌📌
कलम 51 A (k) :- 6 ते 14 वयोगटातील सर्व मुला-मुलींच्या पालकांची जबाबदारी असेल की त्यांनी आपल्या पाल्याला प्राथमिक शिक्षण घ्यावे.

#IMP4Exam   #Short_Notes 
❤️Join @AdvanceMPSC
          ♡ㅤ     ⎙ㅤ     ⌲
          ˡᶦᵏᵉ     ˢᵃᵛᵉ     ˢʰᵃʳᵉ
Follow us on :-
❤️❤️🧐😔

Читать полностью…

Advance Polity™

#IMP

विविध राज्यांकरिता विशेष तरतुदी :-

#IMP4Exam   #Short_Notes 
❤️Join @AdvanceMPSC
          ♡ㅤ     ⎙ㅤ     ⌲
          ˡᶦᵏᵉ     ˢᵃᵛᵉ     ˢʰᵃʳᵉ
Follow us on :-
❤️❤️🧐😔

Читать полностью…

Advance Polity™

☄️अनुसूची आणि संबंधित विषय

#IMP4Exam   #Short_Notes 
❤️Join @AdvanceMPSC
          ♡ㅤ     ⎙ㅤ     ⌲
          ˡᶦᵏᵉ     ˢᵃᵛᵉ     ˢʰᵃʳᵉ
Follow us on :-
❤️❤️🧐😔

Читать полностью…

Advance Polity™

📌सध्या राज्यसभेच्या निवडणुका होत आहेत...Topic Current मध्ये असल्यामुळे यावर प्रश्न येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

📍राज्यसभेची रचना (कलम - 80)

#IMP4Exam   #Short_Notes 
❤️Join @AdvanceMPSC
          ♡ㅤ     ⎙ㅤ     ⌲
          ˡᶦᵏᵉ     ˢᵃᵛᵉ     ˢʰᵃʳᵉ
Follow us on :-
❤️❤️🧐😔

Читать полностью…

Advance Polity™

📌संविधानाची प्राणप्रतिष्ठा

➡️संविधानाच्या उद्देशिका-ठरावावर पहिल्या बैठकीपासूनच वारंवार चर्चा होत राहून २२ जानेवारी १९४७ रोजी त्यास अंतिम रूप आले ...

@AdvanceMPSC

Читать полностью…

Advance Polity™

👍यावर प्रश्न विचारला जाऊ शकतो... आयोगाने बऱ्याच वेळा यावर जोड्या लावा स्वरूपात प्रश्न विचारला आहे.👇

🔻Q. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 371 काय सांगतो ?

[राज्यसेवा मुख्य 2013]

🚩 जम्मू व कश्मीर बाबत विशेष तरतूद

🚩 केवळ उत्तर-पूर्व भागाकरिता विशेष तरतुदी

🚩 निवळ हैदराबाद राज्य करीता विशेष तरतूद

🚩 विविध राज्यांकरिता विशेष तरतुदीअचूक उत्तर

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

कलम 371 :- मध्ये विविध राज्यांकरिता विशेष तरतुदी दिलेल्या आहेत.

➡️या कलमांतर्गत राज्यपालास राष्ट्रपतीच्या निर्देशानुसार काही विशेष जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. त्याबाबतीत राज्यपालास जरी मंत्रिमंडळाचा सल्ला घेण्याची गरज असली तरी तो अंतिमतः स्वच्छेने कृती करू शकतो.

📊या जबाबदाऱ्या पुढीलप्रमाणे आहेत :-

📌 क- 371 :- महाराष्ट्र & गुजरात

📌 क- 371 A :- नागालँड

📌 क- 371 B :- आसाम

📌 क- 371 C :- मनिपुर

➡️ क- 371 D :- } आंध्रप्रदेश & तेलंगणा
➡️ क- 371 E :- }

📌 क- 371 F :- सिक्कीम

📌क- 371 G :- मिझोरम

📌 क- 371 H :- अरुणाचल प्रदेश

📌 क- 371 I :- गोवा

📌 क- 371 J :- कर्नाटक

🖥Note : 371 D, E, G व I मध्ये दिलेल्या विशेष तरतुदींमध्ये राज्यपालाच्या स्वेच्छाधीन अधिकारांचा समावेश होत नाही.


#IMP4Exam   #Short_Notes 
❤️Join @AdvanceMPSC
          ♡ㅤ     ⎙ㅤ     ⌲
          ˡᶦᵏᵉ     ˢᵃᵛᵉ     ˢʰᵃʳᵉ
Follow us on :-
❤️❤️🧐😔

Читать полностью…

Advance Polity™

☄️सर्व विधाने एम लक्ष्मीकांत मधील आहेत..... असेच वाक्य प्रश्नात Copy होऊ शकतात..👇

🔻Q. खालील पैकी बरोबर विधान/ने ओळखा :

अ. राष्ट्रपतीं चा अध्यादेश काढण्याचा अधिकार स्वेच्छाधिकार आहे.😭

ब. लोकसभेचे नाही, परंतु फक्त राज्यसभेचे अधिवेशन चालू असताना अध्यादेश काढता येतो .

क. दोन्ही सभागृहाचे अधिवेशन चालू असतानाच अध्यादेश काढता येतो.😭

ड. अध्यादेश ही संकल्पना अमेरिकेच्या घटनेवरून घेतली आहे .😭

पर्यायी उत्तरे :

🚩अ, क,ड बरोबर

🚩सर्व चूक

🚩फक्त ब बरोबरअचूक उत्तर

🚩अ, ब,क बरोबर

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🖥स्पष्टीकरण :-

❤️राष्ट्रपतींच्या अध्यादेश काढण्याचा अधिकार (कलम -123) :-

📌अध्यदेश पास होण्यासाठी दोन्ही सभागृहाची संमती लागते, त्यामुळे फक्त एक सभागृह चालू असेल तर तो विरामकाळच मानला जातो.
➡️स्वेच्छाधिकार नसून मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काढता येतो.
📌संसदेच्या विरामकाळात काढतात.
📌कमाल कालावधी 6 महिने 6 आठवडे.
➡️घटना दुरुस्तीसाठी काढता येत नाही.

🖥Points to Noted :-

👍भारताच्या राष्ट्रपतीचा अध्यादेश काढण्याचा अधिकार काहीसा विशेष आहे.

👍कारण अमेरिका व युनायटेड किंग्डम सहीत जगातील बहुतांश लोकशाही राज्यघटनांत तो आढळून येत नाही.

👍राष्ट्रपतीला देण्यात आलेल्या अध्यादेश काढण्याच्या अधिकाराचे समर्थन करताना डॉ. बी आर आंबेडकर संविधान सभेत म्हणाले, "संसदेचे अधिवेशन चालू नसताना कार्यकारी विभागाने आकस्मिकरित्या उद्भवणारी परिस्थिती तातडीने हाताळण्यासाठी अध्यादेश काढण्याची यंत्रणा आखली आहे."

#IMP4Exam   #Short_Notes 
❤️Join @AdvanceMPSC
          ♡ㅤ     ⎙ㅤ     ⌲
          ˡᶦᵏᵉ     ˢᵃᵛᵉ     ˢʰᵃʳᵉ
Follow us on :-
❤️❤️🧐😔

Читать полностью…

Advance Polity™

#Most_IMP

📌ही Basic माहीती विसरू नका....

👍राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे :-

#IMP4Exam   #Short_Notes 
❤️Join @AdvanceMPSC
          ♡ㅤ     ⎙ㅤ     ⌲
          ˡᶦᵏᵉ     ˢᵃᵛᵉ     ˢʰᵃʳᵉ
Follow us on :-
❤️❤️🧐😔

Читать полностью…

Advance Polity™

राज्यसेवा वाले...✌️.. तुम्हाला जर Pre मध्ये Lead पाहिजे असेल तर.... राज्य पुनर्रचने/निर्मिती संबंधी जेवढे आयोग आहेत.... ते चांगले करा... प्रश्न 💯 अपेक्षित आहे.

📌राज्य पुनर्रचना आयोग/PAK आयोग

#Prediction #Expected
#IMP4Exam   #Short_Notes 
❤️Join @AdvanceMPSC
          ♡ㅤ     ⎙ㅤ     ⌲
          ˡᶦᵏᵉ     ˢᵃᵛᵉ     ˢʰᵃʳᵉ
Follow us on :-
❤️❤️🧐😔

Читать полностью…

Advance Polity™

📌ह्या फक्त 15 जरी असल्या तरी त्यांचे विचार सर्व महिलांना न्याय देणारे आणि हितकारक होते... विचारांची पातळी अत्युच्च होती...असेच दिसते.✔️

➡️याचं कार्य खुप मोठं आहे .... आपल्याला विसरुन चालणार नाही... एकदा वाचाच.💯

👍भारतीय गणराज्याच्या निर्मात्या...!

❤️Join @AdvanceMPSC
          ♡ㅤ     ⎙ㅤ     ⌲
          ˡᶦᵏᵉ     ˢᵃᵛᵉ     ˢʰᵃʳᵉ
Follow us on :-
❤️❤️🧐😔

Читать полностью…

Advance Polity™

➡️कोणत्याही परीक्षेत/पेपरमध्ये यावर प्रश्न विचारला जाऊ शकतो.

📌राष्ट्रीय मानवअधिकार आयोग (#Part_1)

#IMP4Exam   #Short_Notes 
❤️Join @AdvanceMPSC
          ♡ㅤ     ⎙ㅤ     ⌲
          ˡᶦᵏᵉ     ˢᵃᵛᵉ     ˢʰᵃʳᵉ
Follow us on :-
❤️❤️🧐😔

Читать полностью…

Advance Polity™

☄️आतापर्यंत फक्त एकदा प्रश्न आला आहे... पुढील काळात नक्कीच यावर प्रश्न येवू शकतो...

➡️7 पक्ष आहेत... त्यांची नावं लक्षात ठेवा...👍

📌संविधान सभेतील इतर पक्ष & अपक्ष

#IMP4Exam   #Short_Notes 
❤️Join @AdvanceMPSC
          ♡ㅤ     ⎙ㅤ     ⌲
          ˡᶦᵏᵉ     ˢᵃᵛᵉ     ˢʰᵃʳᵉ
Follow us on :-
❤️❤️🧐😔

Читать полностью…
Subscribe to a channel