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The session will be conducted in both online and offline mode on 6th April from 10:30 AM onwards.
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Q. India has immense potential for solar energy though there are regional variations in its development. (15 marks)
Solar energy stands as the major component of renewable energy, due to large solar energy availability of 4000 trillion KWh per year in India. It has many advantages over conventional energy sources due to its clean nature, ease of production etc.
India’s Solar energy potential is
tremendous as it stands as a major player in the segment. India's Intended Nationally Determined Contributions (INDC's) commitment includes 100 GW of solar power out of 175 GW of renewable energy by 2022. Currently, it stands at 43 GW.
▪️Regional variations:
✅ Desert areas of Rajasthan and Kutch have barren lands and receive high insolation- favouring Solar energy
✅ Himalayan and north east India receives low solar insolation or due to the terrain, generating solar energy is
not feasible
✅ Rooftop solar panel program has tremendous potential in making the urban cities a net electricity generator
✅ States closer to the tropics receive large solar insolation and are considered hotspots.
✅ Coastal states like Kerala have moderate generation potential due to the long monsoon season compared to heartland states.
▪️Challenges to Solar energy program:
✅ Overproduction leading to very low tariff rates.
✅ Production and technological barrier: lithium for PV cells is imported mainly from china.
✅ Poor integration of solar energy with grid
✅ Land acquisition for solar parks a very perilous task.
The Government of India has propelled the solar energy market with a plethora of initiatives and policies like PM KUSUM, SARAL Index, Floating solar plants in Gujarat, ISA etc.
Solar energy with its low carbon footprint can be a potential substitute for conventional energy sources and would help fulfil India’s commitments under INDCs and Panchamrit proposals at COP 26, Glasgow.
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Q. ‘Institutional quality is a crucial driver of economic performance.’ In this context suggest reforms in the
Civil Service for strengthening democracy. (10 marks)
Institutional quality in a democracy determines how successful the government machinery adheres to the principles of public service, rule of law, and social justice. One such institution is the Civil Services, which acts as a link between the Government & Citizenry and strengthens democracy.
▪️Civil service reform in the context of improving economic performance:
✅ To improve ranking in Ease of Doing business requires a complete transformation in the ease of permitting licences, approval and lowering down the red tapism.
✅ To achieve a 5 trillion economy.
✅ Rise of Economic multilateral organisation requires a seasoned diplomat.
✅ Increasing competition for more and more investment in the state, requires Smart civil servants.
▪️Reforms Suggested:
✅ As suggested by 2nd ARC, along with streamlining of code of conduct rules, there is a need to inculcate ethical underpinning in the civil servants by implementing Code of Ethics.
✅ Specialist recruitment: The growing economy has different sets of needs where a high degree of specialisation is required in every field and cannot be appointed in them every time.
✅ Strengthening meritocracy in promotion instead of seniority.
✅ Civil service accountability: Strengthening and streamlining reporting mechanisms, action on audit findings, implementation of Citizens Charter, etc.
According to Goldman Sach, Bureaucracy based on merit rather than seniority will increase GDP by 1 %. The recent policy by the government Mission Karmayogi is a great step towards the civil service reforms to enhance the quality
of civil services as an institution in the country which in future will help in achieving a higher economic growth.
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प्रश्न) भारत में लोक प्रशासन और शासन सुधारों के संदर्भ में 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' की अवधारणा पर चर्चा करें। सरकारी संस्थाओं और सेवाओं की दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए इस सिद्धांत को प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है?
(250 शब्द, 15 अंक)
📍उत्तर:
"न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" एक लोकप्रिय नारा है।
एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को समाहित करता है
भारत में लोक प्रशासन और शासन सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। यह एक ऐसी कुशल और दक्ष सरकार की आवश्यकता पर बल देता है जो अपने मुख्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अधिकतम प्रभावशीलता और
सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने में जवाबदेही। भारत में सरकारी संस्थानों और सेवाओं की दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए, इसे निम्नलिखित तरीकों से लागू किया जा सकता है:
✅नौकरशाही की लालफीताशाही को कम करना: सुव्यवस्थित करना
प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने, अनावश्यक कागजी कार्रवाई को कम करने और नियमों को सरल बनाने से नागरिकों और व्यवसायों के लिए सरकार के साथ बातचीत करना आसान हो सकता है। प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण और स्वचालन इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
उदाहरण के लिए: अधिकारियों के साथ आमने-सामने की बैठकों के लिए सीबीडीटी के प्रयास।
✅मुख्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना: "न्यूनतम सरकार" का तात्पर्य है कि सरकार को अपने मुख्य कार्यों, जैसे कानून प्रवर्तन, राष्ट्रीय सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
🔰 उदाहरण के लिए: यूपी की सिंगल विंडो क्लीयरेंस, निवेश के लिए निवेश मित्र पोर्टल
✅ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी): सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे क्षेत्रों में दोनों क्षेत्रों की विशेषज्ञता और संसाधनों का उपयोग करके "अधिकतम शासन" प्राप्त करने में मदद कर सकता है।
🔰उदाहरण के लिए: जवाहरलाल नेहरू (जेएलएन) स्टेडियम, दिल्ली का पुनर्विकास
✅विकेंद्रीकरण: स्थानीय सरकारों और समुदायों को सशक्त बनाने से जमीनी स्तर पर शासन को बेहतर बनाया जा सकता है। स्थानीय सरकारों को निर्णय लेने का अधिकार और वित्तीय संसाधन सौंपने से बेहतर लक्षित सेवाएँ मिल सकती हैं जो विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।
🔰उदाहरण के लिए: 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम
पारदर्शिता और जवाबदेही: "अधिकतम शासन" का एक प्रमुख पहलू सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। नियमित ऑडिट और प्रदर्शन मूल्यांकन भी सरकारी संस्थानों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बना सकते हैं।
उदाहरण के लिए: सूचना का अधिकार अधिनियम और ई-गवर्नेंस पहल को लागू करना।
🔰मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण
✅नागरिक सहभागिता: नागरिक सहभागिता और फीडबैक तंत्र को प्रोत्साहित करने से मदद मिल सकती है
शासन को लोगों की ज़रूरतों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बनाना। सार्वजनिक परामर्श, शिकायत निवारण के लिए मंच
निवारण तंत्र और नागरिक सर्वेक्षण नीति निर्माण और सेवा वितरण के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं।
🔰उदाहरण के लिए: MyGov: सुशासन की दिशा में नागरिक सहभागिता के लिए एक मंच
✅क्षमता निर्माण: प्रभावी शासन के लिए सरकारी संस्थाओं और सिविल सेवकों की क्षमता का निर्माण महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यावसायिक विकास और
प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन
लोक सेवकों के कौशल और प्रेरणा को बढ़ाया जा सकता है।
🔰उदाहरण के लिए: मिशन कर्मयोगी iGOT
✅प्रौद्योगिकी का उपयोग
डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन सेवा पोर्टल और डेटा एनालिटिक्स जैसी पहल सेवा वितरण को सुव्यवस्थित कर सकती हैं और भ्रष्टाचार को कम कर सकती हैं।
🔰ई-कोर्ट, माई जीओवी प्लेटफॉर्म, सरकारी ई मार्केटप्लेस (जीईएम), आदि।
"न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" की अवधारणा सरकार की भूमिका को अनुकूलित करने के बारे में है
भारत को अपने नागरिकों की ज़रूरतों के प्रति ज़्यादा कुशल, जवाबदेह और उत्तरदायी बनाकर इस सिद्धांत को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। इस सिद्धांत के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नीतिगत सुधारों, प्रौद्योगिकी अपनाने और प्रतिबद्धता के संयोजन की आवश्यकता होती है।
पारदर्शिता और जवाबदेही। इन रणनीतियों को अपनाकर, भारत अपनी सरकारी संस्थाओं और सेवाओं की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है, जिससे अंततः अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा।
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