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Que. Recent amendments to the Right to information act will have a profound impact on the autonomy and independence of the information commission". Discuss.

Answer : The Right to Information Act, 2005 was enacted to enhance transparency and accountability in the work of public authorities. The information commissions established by the act are impacted by the recent changes to the act.

Recent amendments to the RTI



✅Change in term: The term of the members will be notified by the central govt, which was 6 or 65 years under 2005 provisions.
✅ Salaries: The salaries and allowances, terms and conditions of the central and state information commissions will be determined by the centre. Previously it was equal to the election commission terms and conditions.
✅ Deduction in salary: The salaries which were being deducted by the amounts of salaries and pensions they were receiving is removed by the act.
✅ Appointment: The committee for selection of CIC and other information commissioners consists of the PM, leader of opposition and minister nominated by PM and also state committees were removed. Now the power of appointments is delegated to the central government alone.

Impact of RTI amendment on Information commission :

Provisions of RTI, 2005 :



✅Security of tenure: A provision of 6 or 65 years for the Chief information commissioner and information commissioners.
✅ Equal to the constitutional body: The salaries were equal to the election commission members indicating no disparity between statutory and constitutional bodies.
✅ Centre-state powers: In appointing central and state information commissioners the central and state governments had a role by forming selection committees.
✅Accountability: The appointment and security of tenure made information commissions independent without any political role and also promoted transparency.

Post-amendment to RTI :


✅No security of tenure: The CIC or IC have no security of tenure which makes the appointments political.
✅Undermining role: The salaries will be determined by the central govt. and removes equality of salaries with the constitutional body undermining the role of information commissions.
✅ Depriving states power: The removal of selection committees and appointments by the centre alone removes the state role from appointments to the state information commissions also.
✅ Threat to transparency: The Central govt role makes CIC and SIC pawn to protect government-related sensitive information.
✅ Hamper's freedom of speech: The RTI now placed with the central government mercy deviates from supreme court judgment in the Anjali Bhardwaj case. The judgment provided that RTI works as a means to protect freedom of speech is being violated.
✅ Against the spirit of committees: The parliamentary committees mentioned that the tenure and appointment of CIC, SIC are important provisions and the present bill dilutes them.
✅ More dismissal of applications: The RTI act with already vague terms and no clear definitions, are more prone to Govt influence to dismiss applications that are applied to obtain govt. information.
✅Hamper's independence: The independent bodies may in the long run lose all their autonomy and turn into government bodies.

Conclusion: The RTI objective must be enhanced by providing more independence and not by hampering its autonomy by taking away its minimal independent features. Thus, RTI must be given constitutional status to bring more transparency and accountability

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Shivani jerngal AIR 30 CSE 2021

World history short notes
Last minute revision notes

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प्रश्न) भारत में लोक प्रशासन और शासन सुधारों के संदर्भ में 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' की अवधारणा पर चर्चा करें। सरकारी संस्थाओं और सेवाओं की दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए इस सिद्धांत को प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है?
(250 शब्द, 15 अंक)

📍उत्तर:

"न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" एक लोकप्रिय नारा है।
एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को समाहित करता है
भारत में लोक प्रशासन और शासन सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। यह एक ऐसी कुशल और दक्ष सरकार की आवश्यकता पर बल देता है जो अपने मुख्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अधिकतम प्रभावशीलता और
सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने में जवाबदेही। भारत में सरकारी संस्थानों और सेवाओं की दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए, इसे निम्नलिखित तरीकों से लागू किया जा सकता है:

✅नौकरशाही की लालफीताशाही को कम करना: सुव्यवस्थित करना
प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने, अनावश्यक कागजी कार्रवाई को कम करने और नियमों को सरल बनाने से नागरिकों और व्यवसायों के लिए सरकार के साथ बातचीत करना आसान हो सकता है। प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण और स्वचालन इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
उदाहरण के लिए: अधिकारियों के साथ आमने-सामने की बैठकों के लिए सीबीडीटी के प्रयास।

✅मुख्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना: "न्यूनतम सरकार" का तात्पर्य है कि सरकार को अपने मुख्य कार्यों, जैसे कानून प्रवर्तन, राष्ट्रीय सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
🔰 उदाहरण के लिए: यूपी की सिंगल विंडो क्लीयरेंस, निवेश के लिए निवेश मित्र पोर्टल

✅ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी): सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे क्षेत्रों में दोनों क्षेत्रों की विशेषज्ञता और संसाधनों का उपयोग करके "अधिकतम शासन" प्राप्त करने में मदद कर सकता है।
🔰उदाहरण के लिए: जवाहरलाल नेहरू (जेएलएन) स्टेडियम, दिल्ली का पुनर्विकास

✅विकेंद्रीकरण: स्थानीय सरकारों और समुदायों को सशक्त बनाने से जमीनी स्तर पर शासन को बेहतर बनाया जा सकता है। स्थानीय सरकारों को निर्णय लेने का अधिकार और वित्तीय संसाधन सौंपने से बेहतर लक्षित सेवाएँ मिल सकती हैं जो विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।
🔰उदाहरण के लिए: 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम

पारदर्शिता और जवाबदेही: "अधिकतम शासन" का एक प्रमुख पहलू सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। नियमित ऑडिट और प्रदर्शन मूल्यांकन भी सरकारी संस्थानों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बना सकते हैं।
उदाहरण के लिए: सूचना का अधिकार अधिनियम और ई-गवर्नेंस पहल को लागू करना।
🔰मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण

✅नागरिक सहभागिता: नागरिक सहभागिता और फीडबैक तंत्र को प्रोत्साहित करने से मदद मिल सकती है
शासन को लोगों की ज़रूरतों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बनाना। सार्वजनिक परामर्श, शिकायत निवारण के लिए मंच
निवारण तंत्र और नागरिक सर्वेक्षण नीति निर्माण और सेवा वितरण के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं।
🔰उदाहरण के लिए: MyGov: सुशासन की दिशा में नागरिक सहभागिता के लिए एक मंच

✅क्षमता निर्माण: प्रभावी शासन के लिए सरकारी संस्थाओं और सिविल सेवकों की क्षमता का निर्माण महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यावसायिक विकास और
प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन
लोक सेवकों के कौशल और प्रेरणा को बढ़ाया जा सकता है।
🔰उदाहरण के लिए: मिशन कर्मयोगी iGOT
✅प्रौद्योगिकी का उपयोग
डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन सेवा पोर्टल और डेटा एनालिटिक्स जैसी पहल सेवा वितरण को सुव्यवस्थित कर सकती हैं और भ्रष्टाचार को कम कर सकती हैं।
🔰ई-कोर्ट, माई जीओवी प्लेटफॉर्म, सरकारी ई मार्केटप्लेस (जीईएम), आदि।

"न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" की अवधारणा सरकार की भूमिका को अनुकूलित करने के बारे में है
भारत को अपने नागरिकों की ज़रूरतों के प्रति ज़्यादा कुशल, जवाबदेह और उत्तरदायी बनाकर इस सिद्धांत को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। इस सिद्धांत के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नीतिगत सुधारों, प्रौद्योगिकी अपनाने और प्रतिबद्धता के संयोजन की आवश्यकता होती है।
पारदर्शिता और जवाबदेही। इन रणनीतियों को अपनाकर, भारत अपनी सरकारी संस्थाओं और सेवाओं की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है, जिससे अंततः अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा।

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चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकला, प्रारंभिक भारतीय कला और इतिहास के बारे में हमारे ज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। चर्चा करें। (उत्तर 150 शब्दों में दें)

चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकला भारतीय कला और इतिहास का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो आरंभिक भारतीय सभ्यता के बारे में हमारे ज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। चट्टानों से मंदिर, तीर्थस्थल और अन्य संरचनाएँ बनाने की कला प्राचीन काल से चली आ रही है और यह देश के विभिन्न भागों में पाई जाती है।


▪️चट्टान काटकर बनाई गई वास्तुकला की उत्पत्ति का पता दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में लगाया जा सकता है, मौर्य साम्राज्य के दौरान, जब सम्राट अशोक ने पूरे भारत में कई चट्टान काटकर बनाए गए शिलालेखों का निर्माण करवाया था। यह कला सदियों से विकसित होती रही है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र ने अपनी अनूठी शैली और तकनीक विकसित की है।
✅ धार्मिक सद्भाव और एकता को बढ़ावा: रॉक-कट वास्तुकला ने धार्मिक सद्भाव और एकता को प्रदर्शित किया, जैसा कि एलोरा के रॉक-कट मंदिरों में देखा गया, जिसने हिंदू, बौद्ध और बौद्ध धर्म को एकीकृत किया।
भारत में बौद्ध और जैन धर्म प्रचलित हैं।
✅ क्षेत्रीय कला और वास्तुकला के प्रसार में सहायता : रॉक-कट वास्तुकला ने स्थानीय शैलियों और तकनीकों को शामिल करके क्षेत्रीय कला और वास्तुकला का प्रसार किया। उदाहरण के लिए, अजंता की रॉक-कट गुफाएँ दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईस्वी तक की पेंटिंग, मूर्तिकला और भित्तिचित्रों में क्षेत्रीय कला और वास्तुकला को व्यक्त करती हैं।
✅ सामाजिक समानता को बढ़ावा: रॉक-कट वास्तुकला ने सभी सामाजिक वर्गों के लोगों को धार्मिक संरचनाओं तक पहुँच की अनुमति देकर सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया। उदाहरण के लिए, एलीफेंटा के रॉक-कट मंदिरों ने मंदिर के निर्माण और उपयोग में विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों की समान भागीदारी को प्रदर्शित किया।
विभिन्न कला रूपों के लिए प्रेरणा: रॉक-कट वास्तुकला ने मूर्तिकला और चित्रकला जैसे कला रूपों को प्रेरित किया। 6वीं-8वीं शताब्दी ई. के दौरान निर्मित बादामी गुफाओं ने क्षेत्रीय कला और वास्तुकला को प्रभावित किया।
✅ दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराओं पर प्रभाव: रॉक-कट वास्तुकला ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को प्रभावित किया, त्याग पर जोर दिया। कार्ला गुफाएँ वैराग्य और त्याग के बौद्ध दर्शन को दर्शाती हैं।

निष्कर्ष : रॉक-कट वास्तुकला ने न केवल भारत की कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत में योगदान दिया है, बल्कि प्राचीन भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की है। इन संरचनाओं का संरक्षण और संवर्धन भविष्य की पीढ़ियों के लिए भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण है।

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I was asked a very important question in the Community meet yesterday- how to utilise these ideas in essays?

Very simple- Try writing an essay or two for practice (preferably PYQs).

You'll get that thought process that's needed to understand how it is to be used. You'll start reading newspapers/any other content with that lens, actively searching for examples and ideas because you know what kind of questions are asked.

The same example can be used at multiple places- it is a skill that we learn while practicing- be it for GS answers or essay writing.

PS: This is how I prepared for essay. There can be multiple methods of preparation and all could be equally correct!

My idea was to make my essay a fun piece to read. If your writing style is similar to mine, please make good use of this content.

Credit smriti Mishra AIR 4


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Q. Persian literary sources of mediaeval India reflect the spirit of the age. Comment?

Persian literature gained prominence during the Delhi Sultanate primarily during the mediaeval era around 12th AD. The writings of Fariq-i-Firuz Shahi, Akbarnama and many more explored the socio-political conditions of that period.

▪️The Persian literature reflects the spirit of the age in the following ways:
1. Political structure of Mediaeval India:
a. Ziauddin Barani’s Tahrik-i- Firoz Shahi about Firoz Shah Tughlaq.
b. Akbar Nama by Abu Fazl.
c. Both described the Political unit at centre, provincial and state level along with the type of administration
during Delhi and Mughal dynasties.

2. Social Aspects: Amir Khusro reflected that:
a. Brahmins were the dominant sections among the Hindus.
b. He also mentions the exploitative nature of the Jizya Tax.
c. He reflected the Ganga-Jamuni Tehzeeb.

3. Religious Aspect:
a. Religious tolerance towards others.
b. Important festivals as means of entertainment.
c. Tuzuq-i-Jahagiri, Rihala are a few of the important sources.

Overall, these Persian sources not only talk about the Indian condition but also popularized Indian culture worldwide. For example, Dara Shikoh translated Gita and Mahabharata into Persian. They also bring different ideas to the sub-continent. The development of Hindavi and Urdu is very much influenced by the work of Amir Khusro.

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Vaishali Air 23 [ CSE 2022 ] Notes

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Q) Discuss the concept of 'Minimum Government, Maximum Governance' in the context of public administration and governance reforms in India. How can this principle be effectively implemented to enhance the efficiency and effectiveness of government institutions and services?
(250 words, 15 marks)

📍Answer:

"Minimum Government, Maximum Governance" is a popular slogan that
encapsulates a key principle
of public administration and governance reforms in India. It emphasises the need for a lean and efficient government that focuses on its core functions while ensuring maximum effectiveness and
responsiveness in delivering public services. To enhance the efficiency and effectiveness of government institutions and services in India, it could be implemented in the following ways:

✅Reducing Bureaucratic Red Tape: Streamlining
administrative processes, cutting down on unnecessary paperwork, and simplifying regulations can make it easier for citizens and businesses to interact with the government. Digitalization and automation of processes can play a significant role in achieving this goal.
🔰For example: CBDT’s efforts for face-to-face meetings with officials.

✅Focus on Core Functions: "Minimum Government" implies that the government should concentrate on its core functions, such as law enforcement, national security, infrastructure development, and social welfare.
🔰 For example: UP’s single window clearance, the Nivesh Mitra portal for investment

✅ Public-Private Partnerships (PPPs): Collaborations between the government and the private sector can help achieve "Maximum Governance" by harnessing the expertise and resources of both sectors especially in sectors like healthcare, education, and infrastructure development.
🔰For example: Redevelopment of Jawaharlal Nehru (JLN) Stadium, Delhi

✅Decentralization: Empowering local governments and communities can enhance governance at the grassroots level. Devolving decision-making authority and financial resources to local governments can lead to better-targeted services that address the unique needs of different regions.
🔰For example: 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts

✅Transparency and Accountability: A key aspect of "Maximum Governance" is ensuring transparency and accountability in government operations. Regular audits and performance evaluations can also hold government institutions accountable for their actions.
🔰For example: Right to Information Act and implementing e-governance initiatives.
🔰Social Audit in MGNREGA

✅Citizen Engagement: Encouraging citizen participation and feedback mechanisms can help make
governance more responsive to the needs of the people. Platforms for public consultations, grievance
redressal mechanisms, and citizen surveys can provide valuable insights for policy formulation and service delivery.
🔰For example: MyGov: A platform for citizen Engagement towards Good Governance

✅Capacity Building: Building the capacity of government institutions and civil servants is crucial for effective governance. Training programs, professional development, and
performance-based incentives
can enhance the skills and motivation of public servants.
🔰For example: MISSION KARMAYOGI iGOT
✅Use of Technology
🔰Initiatives like digital payments, online service portals, and data analytics can streamline service delivery and reduce corruption.
🔰e-Court, My GOV platforms, Government e marketplace (GeM), etc.

The concept of "Minimum Government, Maximum Governance" is about optimizing the role of government
in India by making it more efficient, accountable, and responsive to the needs of its citizens. Effective implementation of this principle requires a combination of policy reforms, technology adoption, and a commitment to
transparency and accountability. By pursuing these strategies, India can enhance the efficiency and effectiveness of its government institutions and services, ultimately improving the quality of life for its citizens and fostering economic growth and development.

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Q. Since the decade of 1920s, the national movement acquired various ideological strands and thereby expanded its social base. Discuss. (15 marks)

The Indian national movement was undoubtedly one of the biggest mass movements modern societies have ever seen. However, it was the post-1920s that saw an evolution of INM and it led to a spectrum of ideas from left to right expanding its social phase which was largely educated middle-class.

▪️The views of the various ideological strands are as follows:
✅ Gandhism: Ideas based on non-violence, truth appealed to common masses and more so women.
✅ Communism: Led by M N Roy and other leaders. it focussed on freedom of labour and peasants sought to include them in the movement.
✅ Socialism: A new crop of leaders within Congress like S.C Bose, Jawahar Lal Nehru sought to broaden the idea of an equal society with the role for almost all classes.
✅ The revolutionary idea with traits of socialism: Bhagat Singh (HSRA) brought more youths
✅ Capitalism: The emergence of the indigenous capitalist class sought their restrained role in national movement through support to Congress.
✅ Islamist nationalism: New youth disenchanted with the British rule and treatment to Khalifa supported nationalism and broadening INM as seen in Muslims huge participation in NCM. But later on, it developed into an idea of a separate nation led by Jinnah.
✅ Communalism: British 'divide and rule' yielded results with communalism dividing the movement and weakening it from time to time.
✅ The idea of marginalised liberation: It developed in parallel with INM where both British and Indian elite were considered exploiter, thus a united movement by marginalised as well gaining concession from the government was approached.

It will be accurate to say that these strands did not behave exclusively in their capacities, rather they complemented and supplemented each other one way and another. It resulted in the social base to stand out as togetherness of different masses.

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प्रश्न: भारत में डिजिटल पहल ने देश की शिक्षा प्रणाली के कामकाज में किस तरह योगदान दिया है? अपने उत्तर को विस्तार से बताइए। (15 अंक)

डिजिटल शिक्षा का तात्पर्य शिक्षा के उद्देश्य के लिए डिजी-टेक और डिजिटल-मीडिया के उपयोग से है। इसे आईटी क्रांति का एक नया आयाम माना गया, जिसकी आवश्यकता कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान स्कूलों के बंद रहने के कारण और बढ़ गई।

▪️प्रमुख डिजिटल शिक्षा पहलों में शामिल हैं:
✅ स्वयं प्रभा- पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा के लिए समर्पित डिजिटल टीवी चैनल।
✅ राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी- शैक्षणिक पाठ्यपुस्तक भंडार
✅ ई-पाठशाला- ई-संसाधनों के प्रसार के लिए
✅ मनोदर्पण पहल: छात्रों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श

▪️डिजिटल की सकारात्मक भूमिका

🔸शैक्षणिक क्षेत्र में शिक्षा:
✅ लॉकडाउन और स्कूल बंद दिनों के दौरान सीखने की निरंतरता
✅ सीखने के परिणामों की बेहतर निगरानी के लिए एआई, डेटा एनालिटिक्स जैसे उपकरणों का उपयोग
✅ ग्राफिकल और डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से इंटरैक्टिव शिक्षण समाधान।
✅ शिक्षा प्रक्रिया से समझौता किए बिना संक्रमण श्रृंखला को तोड़ना।
देश के किसी भी कोने से सर्वोत्तम शिक्षकों और संसाधनों की उपलब्धता।

🔸डिजिटल शिक्षा से जुड़ी चुनौतियाँ:
✅ उच्च डिजिटल विभाजन: शहरी बनाम ग्रामीण शिक्षा असमानता को जन्म दे रहा है, जो एक दुष्चक्र का निर्माण कर रहा है
✅ स्मार्टफोन की कम सामर्थ्य और कम विलंबता वाला इंटरनेट कनेक्शन।
✅ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे आंखों की समस्या, कानों में घंटी बजना आदि
✅ मोबाइल फोन की लत संज्ञानात्मक क्षमताओं के संबंध में हानिकारक साबित होती है।
✅ भौतिक प्रयोगशालाओं तक पहुंच की कमी के कारण प्रयोगशाला उन्मुख विषयों को नुकसान उठाना पड़ा।
✅ शारीरिक व्यायाम, आउटडोर खेल आदि में कमी के कारण स्वास्थ्य मेट्रिक्स में कमी।

ऑनलाइन शिक्षा अनुच्छेद 21 और नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने का एक उपकरण है। हालाँकि, इससे जुड़ी चुनौतियों का समाधान सरकार द्वारा इंटरनेट की पहुंच बढ़ाकर और डिजिटल शिक्षा पर कोड बनाकर, निजी क्षेत्र द्वारा सीएसआर फंड और नागरिक समाज द्वारा निगरानी के माध्यम से किया जाना चाहिए।

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Q. Why there was sudden spurt in famines in colonial India since the mid-eighteenth century? Give reasons (150 words )

Colonial India witnessed severe famine during mid-eighteenth century like The Great Bengal famine 1770; the Chalisa famine of 1783–1784; Doji bara famine of Madras 1791–1792. Apathetic behaviour of British rulers.

▪️Reasons of famine:
✅The famines were a product both of uneven rainfall and British economic and administrative policies.
✅Partial failure of crops was quite a regular occurrence.
✅Proximate causes of famine comprise localized natural disasters (a cyclone, storm surges and flooding, and rice crop disease) combined with the consequences of war.
✅East India Company (EIC) kept the famine relief as cheap as possible, with minimum cost to the colonial exchequer.
✅Colonial policies implicated include rack-renting, levies for war, free trade policies, the expansion of export agriculture, and neglect of agricultural investment.
✅Indian exports of opium, rice, wheat, indigo, jute, and cotton were a key component of the economy as well as stopping rice imports
✅ East India Company raised taxes from 10-15% to 50% in Bengal region after Treaty of Allahabad 1765.
✅ Increasing debt bondage of peasants
✅The government prioritized military and defence needs over those of famine affected.

By acknowledging moral responsibility, the government launched relief measures like Famine Code, Famine commissioner; etc. to reduce famine impact in future.



#GSM1
#history

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Q. Are tolerance, assimilation and pluralism the key elements in the making of an Indian form of secularism? Justify your answer. (15 Marks)

✅ Indian form of secularism is not about passive attitude towards religion but an equal treatment of all.
✅ Thus Tolerance, assimilation and pluralism is its pillars to achieve the idea of Fraternity in our Constitution.

▪️Tolerance as a key element:-
✅ Tolerance in a democratic country like India means that the country belongs to minorities as much it belongs to majority community/religion. It ensures the minority rights and prevents Authoritarianism or
Majoritarianism.
✅ The instances of various communal clashes including the Kashmiri Muslims and Pandits, Babri masjid demolition, Godhra and Muzzafarnagar riots bring in the consequences of intolerance.
✅ Further, the secularism also entails tolerance within a religion. The instances of dalit lynching, discrimination, exploitation of women in the name of religion gives instances of intolerance threatening the secular fabric of the nation. Assimilation as a

▪️key element of Secularism
✅ Indian model of secularism does not talk about assimilation, but every group can have their distinct identity, the only requirement is giving respect and promote brotherhood and enjoy the differences.
✅ Example: Muslim distributing Water bottle to kawariyas.

▪️Pluralism as a key element of secularism:
✅ Pluralism is the belief that all (or rather the aforementioned ‘two or more’) religions are “true” and that their truths are not mutually exclusive. It acknowledges the existence of all religions as equal.
✅ Secularism wants to keep religion in general, and any religion in particular, out of the public square; pluralism wants to find a place for all of the religions, and ideologies, in the public square.
✅ Both want to avoid the public square being dominated by any religion (or sect or ideology); secularism wants to achieve this result by keeping religion out of it altogether, pluralism wants to prevent it from being dominated by any one religion by allowing all an equal place at the table.

While pluralism is the end, in India, secularism as envisaged in the Preamble of our Constitution, is a means to achieve the same. A plural society and a secular one are quintessential for a thriving democracy that is as
diverse as ours.

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