30683
Best Channel for MPSC Aspirants.. _____________ visit our website 👇 www.mpscmantra.com ____________
येणाऱ्या राज्यसेवा पूर्व, मुख्य, Combine पूर्व, Combine मुख्य तसेच इतर परीक्षेसाठी साठी 'महाराष्ट्र अर्थव्यवस्था' या घटकाच्या "इकॉनॉमिक सर्वे" संपूर्ण 300 पेजेस च्या परीक्षाभिमुख नोट्स 45 पेजेस मध्ये दिल्या आहे
Notes By Gangadhar Doke
👉 या घटकाकडे आपण बऱ्याच वेळा दुर्लक्ष करतो पण आयोग थेट सर्वे मधून प्रश्न विचारतो त्यामुळे किमान सर्वेच्या या शॉर्ट नोट्स व्यवस्थित केल्या तरी परीक्षेत प्रश्न चुकणार नाही.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Join @SahyadriIAS
Finally Wait Is Over. 💥🎉📖😊
पुण्यातील सर्व पुस्तक विक्रेत्यांकडे उपलब्ध
महाराष्ट्र सरकारच्या महत्वपूर्ण योजना
#govt authentic data
#combinemainsseries
#MPSCmains
Join @SahyadriIAS
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खादय उदयोग उन्नयन योजना
ही योजना सन २०२०-२१ ते सन २०२४-२५ या पाच वर्षाच्या कालावधीत “एक जिल्हा एक उत्पादन' या संकल्पनेवर राबविण्यात येत आहे.
या योजने अंतर्गत राज्यासाठी २२, २३४ सूक्ष्म अन्न प्रक्रीया उदयोगांच्या सक्षमीकरणाचा लक्ष्यांक निर्धारीत केला आहे.
वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्रकल्प रकमेच्या ३५ टक्के रक्कम पत संलग्न भांडवली अनुदान स्वरुपात प्रति घटक १० लाख रुपये रकमेच्या कमाल मर्यादेत दिले जाते.
स्त्रोत - महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल 2022-23
#MPSCmains
#combinemainsseries
🟥 चालू घडामोडी डायरी अंक 30 वा
🔲 1 August 2023 ते 30 September 2023
दरम्यानच्या घडामोडींचा समावेश
» चालू घडामोडी साठी one stop solutation
» शासकीय आणि विश्वसनीय संदर्भाचा वापर
» प्रत्येक घडामोडीचा सखोल आढावा
Buy Online
Simplified Publication Online Store 👇👇👇
Https://www.simplifiedcart.com
आगामी सर्व परीक्षेसाठी उपयुक्त
महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध झाले आहे
चालू घडामोडी डायरी अंक 30 वा सर्वत्र उपलब्ध झाला आहे
Читать полностью…
आज झालेला मुख्य MPSC Group B Sub Registrar Mains 2022 Paper 2.
यातील Polity प्रश्नांची उत्तरे @polity1994 या चॅनल वर दिली आहेत🙏
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना:
आर्थिक वर्ष २०१६-१७ पासून तीन वर्षांच्या कालावधीकरिता दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील पाच कोटी महिलांना एलपीजी जोडण्या देण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली.
१० ऑगस्ट, २०२१ रोजी केंद्र शासनाने प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना २.० घोषित केली आहे.
या योजनेच्या आधीच्या टप्यात समाविष्ट होऊ न शकलेल्या कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना ठेवमुक्त एलपीजी जोडणी देण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
उज्ज्वला २.० अंतर्गत ठेव मुक्त एलपीजी जोडणी सोबतच लाभार्थ्यांना पहिले सिलिंडर गॅस शेगडी मोफत देण्यात येते.
स्त्रोत - महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल 2022-23
#MPSCmains
#combinemains
#combinemainsseries
Join @SahyadriIAS
🟥 चालू घडामोडी डायरी अंक 30 वा
🔲 1 August 2023 ते 30 September 2023
दरम्यानच्या घडामोडींचा समावेश
» चालू घडामोडी साठी one stop solutation
» शासकीय आणि विश्वसनीय संदर्भाचा वापर
» प्रत्येक घडामोडीचा सखोल आढावा
Pre Booking Now
Simplified Publication Online Store 👇👇👇
Https://www.simplifiedcart.com
आगामी सर्व परीक्षेसाठी उपयुक्त
लवकरच सर्वत्र उपलब्ध होईल
🟥 चालू घडामोडी डायरी अंक 30 वा
🔲 1 August 2023 ते 30 September 2023
दरम्यानच्या घडामोडींचा समावेश
» चालू घडामोडी साठी one stop solutation
» शासकीय आणि विश्वसनीय संदर्भाचा वापर
» प्रत्येक घडामोडीचा सखोल आढावा
Pre Booking Now
Simplified Publication Online Store 👇👇👇
Https://www.simplifiedcart.com
आगामी सर्व परीक्षेसाठी उपयुक्त
लवकरच सर्वत्र उपलब्ध होईल
🟥 चालू घडामोडी डायरी अंक 30 वा
🔲 1 August 2023 ते 30 September 2023
दरम्यानच्या घडामोडींचा समावेश
» चालू घडामोडी साठी one stop solutation
» शासकीय आणि विश्वसनीय संदर्भाचा वापर
» प्रत्येक घडामोडीचा सखोल आढावा
Pre Booking Now
Simplified Publication Online Store 👇👇👇
Https://www.simplifiedcart.com
आगामी सर्व परीक्षेसाठी उपयुक्त
लवकरच सर्वत्र उपलब्ध होईल
◆ Economics Complete Study Material 📚📖✍️
By ArthNiti Publication
महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब मुख्य परीक्षा 2022 मधील पेपर 1 (Marathi - English)
आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध झाला आहे
परीक्षा दिनांक - 1 ऑक्टोबर 2023
2023 मध्ये मुख्यला असणार्‍या उमेदवारांनी हा पेपर टाईम लाऊन सोडवा.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Join @SahyadriIAS
महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध झाले आहे...
आजच आपल्या जवळच्या विक्रेत्यांची संपर्क करा...
🟥 चालू घडामोडी डायरी अंक 30 वा
🔲 1 August 2023 ते 30 September 2023
दरम्यानच्या घडामोडींचा समावेश
» चालू घडामोडी साठी one stop solutation
» शासकीय आणि विश्वसनीय संदर्भाचा वापर
» प्रत्येक घडामोडीचा सखोल आढावा
Buy Online
Simplified Publication Online Store 👇👇👇
Https://www.simplifiedcart.com
आगामी सर्व परीक्षेसाठी उपयुक्त
महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध झाले आहे...
आजच आपल्या जवळच्या विक्रेत्यांची संपर्क करा...
🟥 चालू घडामोडी डायरी अंक 30 वा
🔲 1 August 2023 ते 30 September 2023
दरम्यानच्या घडामोडींचा समावेश
» चालू घडामोडी साठी one stop solutation
» शासकीय आणि विश्वसनीय संदर्भाचा वापर
» प्रत्येक घडामोडीचा सखोल आढावा
Buy Online
Simplified Publication Online Store 👇👇👇
Https://www.simplifiedcart.com
आगामी सर्व परीक्षेसाठी उपयुक्त
फलोत्पादन (महाराष्ट्र)
सन २०२२ - २३ मध्ये राज्यात २३.४६ लाख हेक्टर फलोत्पादन क्षेत्र असून ते २०२१-२२ मध्ये २३.९२ लाख हेक्टर होते.
राज्यात २०२२-२३ मध्ये विविध फळपिकांखालील क्षेत्र ८.३२ लाख हेक्टर होते. तर भाजीपाला पिकांखालील क्षेत्र ११.६२ लाख हेक्टर होते.
फळपिकांखालील क्षेत्र (२०२२-२३)
१. आंबा - १.६४ लाख हेक्टर
२. डाळिंब - १.५६ लाख हेक्टर
३. द्राक्षे द्राक्षे - १.१९ लाख हेक्टर
४. संत्री - १.२० लाख हेक्टर
५. केळी - ०.९१ लाख हेक्टर
भाजीपाला पिकांखालील क्षेत्र (२०२२-२३)
१. कांदा - ९.१८ लाख हेक्टर
२. टोमॅटो - ०.६० लाख हेक्टर
३. हिरवी मिरची - ०.३३ लाख हेक्टर
स्त्रोत - महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल 2022-23
#MPSCmains
#combinemains
#combinemainsseries
Join @SahyadriIAS
🟥 चालू घडामोडी डायरी अंक 30 वा
🔲 1 August 2023 ते 30 September 2023
दरम्यानच्या घडामोडींचा समावेश
» चालू घडामोडी साठी one stop solutation
» शासकीय आणि विश्वसनीय संदर्भाचा वापर
» प्रत्येक घडामोडीचा सखोल आढावा
Pre Booking Now
Simplified Publication Online Store 👇👇👇
Https://www.simplifiedcart.com
आगामी सर्व परीक्षेसाठी उपयुक्त
लवकरच सर्वत्र उपलब्ध होईल
अमृत सरोवर अभियान
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करण्याचा एक भाग म्हणून केंद्र शासनामार्फत अमृत सरोवर अभियान २४ एप्रिल २०२२ रोजी सुरू करण्यात आले.
या अभियानाद्वारे देशातील प्रत्येक जिल्ह्यामधील किमान ७५ जलस्रोतांचा विकास व पुनरूज्जीवन करण्याचे उद्दीष्ट आहे.
स्त्रोत - महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल 2022-23
#MPSCmains
#combinemainsseries
Join @SahyadriIAS
https://www.youtube.com/live/FxxmAOZx318?si=pVhd7EEJR0qIf_3M
Читать полностью…
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम
सुरुवात - २००८-०९
प्रमुख उद्दिष्टे - नागरी भागात होणारे स्थलांतर कमी करण्यासाठी पारंपरिक कारागीर व बेरोजगार युवकांसाठी स्वयंरोजगार उदयोगांची उभारणी करून नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे व कारागिरांच्या मजुरी मिळविण्याच्या क्षमतेत वाढ करुन रोजगाराच्या संधीत वाढ करणे
हा कार्यक्रम राज्यात खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग, महाराष्ट्र राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळ व जिल्हा उद्योग केंद्रांमार्फत राबविला जातो.
स्त्रोत - महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल 2022-23
#MPSCmains
#combinemains
#combinemainsseries
Join @SahyadriIAS
पाचवा राज्य वित्त आयोग
कालावधी १६ डिसेंबर २०२० ते मार्च, २०२५
उद्देश - स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत शिफारशी करणे.
राज्य वित्त आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्यांकन, आर्थिक आणि प्रशासकीय उपाययोजना, उत्पन्न वाढीसाठीचे अतिरिक्त स्रोत, लेखा आणि लेखापरीक्षण या संदर्भात शिफारशी केल्या आहेत.
राज्य शासनाने स्विकारलेल्या आयोगाच्या काही शिफारशी पुढीलप्रमाणे:
शासनाने पंचायत राज संस्थांच्या वतीने या आधीच वसूल केलेल्या व अद्यापही वितरित न केलेल्या ५०९ कोटीचा रुपये मुद्रांक शुल्क रकमेचा अनुशेष (ऑक्टोबर, २०१८ पर्यंतचा ) तातडीने भरून काढण्याची आवश्यकता
पाच हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये स्व- उत्पन्नाच्या कमीत कमी दोन टक्के रक्कम आणि पाच हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये पाच टक्के रक्कम दरसाल देखभालीसाठी राखीव ठेवली जावी अशाप्रकारच्या नियमांच्या स्वरूपात शासनाने जिल्हा ग्रामीण देखभाल व दुरुस्ती निधीसाठी मार्गदर्शक तत्वे तयार करावी
ग्राम विकास विभागाने जमीन महसूल उपकराबाबतच्या अस्तित्त्वात असलेल्या सर्व मार्गदर्शक सूचना अधिक्रमित करून सर्वसमावेशक मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करणे
महाराष्ट्र ग्राम पंचायत कर आणि शुल्क नियम, १९६० अंतर्गत निश्चित करण्यात आलेल्या सध्याच्या किमान आणि कमाल कर दरांत सुधारणा करणे
राज्य शासनाच्या वतीने शिक्षण आणि रोजगार हमी उपकर गोळा करण्यापोटी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येत असलेल्या सध्याच्या सवलतीच्या दरात वाढ करणे.
स्त्रोत - महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल 2022-23
#MPSCmains
#combinemains
#combinemainsseries
Join @SahyadriIAS
MPSC ला मिळाले अध्यक्ष; राज्याचे पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ यांच्याकडे सूत्रं
https://www.lokmat.com/mumbai/state-director-general-of-police-rajnish-seth-appointed-as-chairman-of-mpsc-a-a601/amp/
Join @SahyadriIAS
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना
अधिसुचित केलेल्या पिकांचे नैसर्गिक आपत्ती, किड व रोगामुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण व आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी ही योजना सन २०१६ च्या खरीप हंगामापासून राज्यात राबविण्यात येत आहे.
या योजनेत पिकानुसार शेतकऱ्यांना संरक्षित रकमेच्या कमाल पाच टक्के रक्कम विम्याचा हप्ता म्हणून भरावी लागते.
स्त्रोत - महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल 2022-23
#MPSCmains
#combinemains
#combinemainsseries
Join @SahyadriIAS
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना-
सुरुवात - 2015
उद्देश - पुनर्वित्त पुरवठ्याच्या माध्यमातून वित्तीय सहाय्य उपलब्ध करून लघु उद्योग क्षेत्र विकसित करणे.
या योजनेअंतर्गत बिगर शेती कार्य उत्पन्न निर्मितीत गुंतलेल्या सर्व सूक्ष्म व लघु उद्योगांना १० लाखापर्यंत सुलभ कर्ज देण्यात येते.
सदर योजने अंतर्गत लाभार्थी घटकांची विकास स्थिती / कर्ज निकड यानुसार कर्जाचे 'शिशु' (५०,००० रुपये पर्यंत), 'किशोर' (₹५०,००० ते ५ लाख) आणि 'तरुण' (₹५ लाख ते १० लाख रु.) असे वर्गीकरण केले आहे.
स्त्रोत - महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल 2022-23
#MPSCmains
#combinemains
#combinemainsseries
Join @SahyadriIAS