107755
Here u can get all useful info about Politics for competitive exams. Join us @MPSCPolity @eMPSCkatta @ChaluGhadamodi @MPSCMaterial_mv @MPSCEconomics @MPSCScience @MPSCMaths @Marathi @MPSCEnglish
महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा 2024
आज झालेला GS पेपर
जॉइन करा @empsckatta
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा । Last 28 Days Strategy By आशिष सर
लिंक: https://youtu.be/qQo7f9yVvTc?si=ZDt0GU0g1VbAJQzl
आज सकाळी 8 वाजता @eMPSCkatta YouTube चॅनेल वर
व्हॉट्स ऍपवर स्पर्धा परीक्षांच्या लेटेस्ट अपडेटसाठी खालील लिंक वरून जॉइन करा आमचे WhstaApp चॅनेल:
https://whatsapp.com/channel/0029Va9YcKQ1noz2YIkvNP1c
✅एकूण १२ परिशिष्टे (Schedules) आहेत.✅
📍महत्त्वाचे परिशिष्ट :
1ला → राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश
2रा → वेतन/भत्ते
3रा → शपथ/प्रतिज्ञा
4था → राज्यसभा आसन वितरण
5वा → अनुसूचित जमाती क्षेत्र
6वा → ईशान्येकडील आदिवासी क्षेत्र
7वा → संघ-राज्य-समवर्ती सूची
8वा → भाषा
9वा → भूमी सुधारणा
10वा → पक्षांतर कायदा
11वा → पंचायत विषय
12वा → नगरपालिका विषय
✅पाठच करून ठेवायचं
🙏No बकवास, only फॅक्टस
🔥जॉईन🔥 @MPSCPolity
✅ भारतीय राज्यघटनेतील नवी मार्गदर्शक तत्वे व घटनादुरुस्त्या
१. ४२ वी घटनादुरुस्ती (1976) – मिनी संविधान
➤ कलम 39A : सर्वांसाठी समान न्याय व मोफत कायदेविषयक साहाय्य.
➤ कलम 43A : उद्योगधंद्यांमध्ये कामगारांचे व्यवस्थापनातील सहभाग (Workers’ participation in management).
➤ कलम 48A : पर्यावरणाचे संरक्षण व सुधारणा, तसेच वन्यजीवांचे संवर्धन.
२. ४४ वी घटनादुरुस्ती (1978)
➤ कलम 38(2) : राष्ट्रीय जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत समानतेची हमी व असमानता कमी करणे.
३. ८६ वी घटनादुरुस्ती (2002)
➤ कलम 45 : ६ वर्षांपर्यंतच्या बालकांसाठी बालसंगोपन व पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाची तरतूद.
४. ९७ वी घटनादुरुस्ती (2011)
➤ कलम 43B : सहकारी संस्थांची लोकशाही पद्धतीने कार्यवाही व व्यवस्थापन.
🔥 म्हणजे मूळ संविधानात १९५० मध्ये मार्गदर्शक तत्वे भाग IV (कलम 36-51) मध्ये होती, पण नंतर या ४ घटनादुरुस्त्यांमधून नवीन तत्वे जोडली गेली.
🔥जॉईन🔥 @MPSCPolity
👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆
⚖️ Lawfare Politics – केंद्र विरुद्ध संघराज्यीय तत्त्वे
1.नवीन विधेयकांची पार्श्वभूमी
➤ संसद अधिवेशनाच्या अखेरीस केंद्र सरकारने तीन विधेयके (एक संविधान दुरुस्तीचा समावेश) सादर केली.
➤ उद्देश म्हणून सांगितले – पंतप्रधान, मुख्यमंत्री व मंत्री यांच्यासाठी प्रामाणिकपणा व जबाबदारी सुनिश्चित करणे.
➤ तरतूद – जर एखादा मंत्री/मुख्यमंत्री/पंतप्रधान अशा गुन्ह्यात अटक झाले, ज्यासाठी पाच वर्षांहून अधिक तुरुंगवासाची शिक्षा आहे, तर त्यांची पदावरून हकालपट्टी. निर्दोष सुटल्यावर पुन्हा पुनर्स्थापना.
2.वास्तविक चिंता
➤ विरोधक व कायदा क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे – या प्रस्तावांमागे केंद्राकडे अधिक सत्ता केंद्रीत करण्याचा हेतू.
➤ दावा की हा कायदा पंतप्रधानांनाही लागू होतो → पण केंद्राच्या ताब्यात असलेल्या चौकशी यंत्रणांनी पंतप्रधानांना कधीही अटक करणे अशक्य.
➤ प्रत्यक्षात केंद्रीय यंत्रणांनी आधीच अनेक विरोधी पक्षातील मुख्यमंत्री अटक केले आहेत.
3.केंद्रीय यंत्रणांचा वापर
➤ अंमलबजावणी संचालनालय (ED), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) यांच्या कारवाईच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह.
➤ हे प्रस्ताव केंद्राला मनमानी व व्यापक अधिकार देतात, जे विरोधकांविरुद्ध राजकीय अस्त्र म्हणून वापरता येतील.
4.अटक, जामीन व स्वातंत्र्य
➤ पोलिस अटक करण्यास उत्सुक → जामीन मिळवणे कठीण झाले आहे.
➤ PMLA (Prevention of Money Laundering Act) व UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) सारख्या कायद्यांमुळे जामिनाचे अधिकार मर्यादित.
➤ न्यायालये जामिनाबाबत संकोच दाखवत असल्याने वैयक्तिक स्वातंत्र्य धोक्यात आले.
5.भ्रष्टाचाराविरोधातील लढा की राजकीय साधन?
➤ भ्रष्टाचार गंभीर गुन्हा आहे, पण न्यायाच्या तत्त्वांचा बळी देऊन लढणे धोकादायक.
➤ अलीकडील वर्षांत भ्रष्टाचारविरोधी खटल्यांना स्पष्ट राजकीय रंग आला आहे.
➤ निरीक्षण – जेव्हा एखादा व्यक्ती विरोधकांमध्ये असतो तेव्हा चौकशी सुरू; पण तो भाजपमध्ये गेला की चौकशी थांबते.
6.संघराज्यीय तत्त्वांना धोका
➤ नवीन तरतुदी लागू झाल्यास – फक्त पोलिस कारवाईच्या आधारावर निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला पदावरून हटवता येईल, न्यायालयीन खटला व निकाल होण्याआधीच.
➤ प्रत्यक्षात हा कायदा प्रामुख्याने राज्य व केंद्रशासित प्रदेश सरकारांवरच लागू होईल → संघराज्यीय रचनेचे उल्लंघन.
➤ केंद्र राज्यपालांना अधिक व्हेटो अधिकार द्यायच्या प्रयत्नात आहे, जे निवडून आलेल्या विधिमंडळाच्या निर्णयांना नाकारू शकतात.
7.आधीचे कायदेशीर उपाय अस्तित्वात
➤ आधीपासूनच कायदे आहेत ज्यांत गुन्ह्यात दोषी ठरल्यावर निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला पदावरून हटवता येते.
➤ नवीन प्रस्ताव म्हणजे – निर्दोष ठरेपर्यंत दोषी मानणे (reverse presumption).
➤ हे थेट जनतेच्या निवडीचा अपमान आहे.
🔥written🔥descriptive🔥
🔥जॉईन🔥 @MPSCPolity
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2025 - भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था
अभ्यासक्रम विश्लेषण
1. भारतीय राज्यघटना (Indian Constitution)
➤ राज्यघटनेची पार्श्वभूमी
➤ राज्यघटनेची निर्मिती प्रक्रिया
➤ राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये
➤ प्रस्तावना (सरनामा)
2. भारतीय संघराज्य (Federal System)
➤ भारतीय संघराज्य व क्षेत्र
➤ नागरिकत्व (Citizenship)
➤ घटनादुरुस्ती प्रक्रिया
➤ आणीबाणीची तरतूद (तीन प्रकार – राष्ट्रीय, राज्य, आर्थिक)
3. नागरिकांचे अधिकार व कर्तव्य
➤ मूलभूत हक्क (Fundamental Rights)
➤ राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSP)
➤ मूलभूत कर्तव्ये (Fundamental Duties)
4. केंद्र सरकार (Union Government)
➤ राष्ट्रपती
➤ उपराष्ट्रपती
➤ पंतप्रधान
➤ केंद्रीय मंत्रिमंडळ
➤ संसद – लोकसभा व राज्यसभा
➤ संसदीय समित्या
5. राज्य सरकार (State Government)
➤ राज्यपाल
➤ मुख्यमंत्री
➤ राज्य मंत्रिमंडळ
➤ राज्य विधानमंडळ – विधानसभा व विधानपरिषद
➤ काही राज्यांवरील विशेष तरतुदी (J&K, नागालँड इ.
6. संघराज्य व्यवस्था व केंद्र-राज्य संबंध
➤ संघराज्य व केंद्र-राज्य संबंध (विधी, कार्यकारी, आर्थिक)
➤ आंतरराज्य संबंध
➤ आंतरराज्य जलविवाद
➤ आंतरराज्य परिषद
➤ राष्ट्रीय एकता परिषद
➤ राजमन्नार समिती
➤ आनंदपूर साहिब ठराव
➤ पश्चिम बंगाल ठराव
➤ सरकारीया आयोग
➤ पुंछी आयोग
7. न्यायव्यवस्था (Judiciary)
➤ सर्वोच्च न्यायालय
➤ उच्च न्यायालय
➤ दुय्यम न्यायालये
➤ राज्यघटनेची मूलभूत संरचना सिद्धांत
➤ जनहित याचिका (PIL)
➤ न्यायालयीन सक्रियता (Judicial Activism)
8. विशेष क्षेत्रीय रचना
➤ केंद्रशासित प्रदेश
➤ अनुसूचित क्षेत्रे व आदिवासी क्षेत्रे (5वी व 6वी अनुसूची)
9. पंचायती राज व्यवस्था
➤ ग्रामीण पंचायती राज संस्था (73 वी घटना दुरुस्ती)
➤ शहरी स्थानिक स्वराज संस्था (74 वी घटना दुरुस्ती)
10. घटनात्मक आयोग (Constitutional Bodies)
➤ केंद्रीय निवडणूक आयोग
➤ केंद्रीय व राज्य लोकसेवा आयोग
➤ महालेखापरीक्षक (CAG)
➤ वित्त आयोग
➤ SC, ST, OBC आयोग
➤महान्यायवादी, महाधिवक्ता
11. बिगर घटनात्मक आयोग (Non-Constitutional Bodies)
➤ महिला आयोग (केंद्रीय व राज्य)
➤ मागासवर्गीय आयोग
➤ माहिती आयोग (Right to Information)
➤ नीती आयोग
➤ राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC)
12. राजकीय पक्ष व दबावगट
➤ राजकीय पक्षांचे कार्य व त्यांचे प्रकार
➤ राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्ष
➤ दबावगटांचे प्रकार व प्रभाव
Source:
1. Indian Polity by M. Laxmikant English/Marathi(प्राधान्य ✅) or
2.कोळंबे सर book
महत्वाचे : Polity चे प्रश्न हे सर्वात जास्त predictable असतात. हा विषय चांगला केला तर तुम्हाला पैकीच्या पैकी मार्क्स मिळू शकतात. त्यामुळे या विषयाचा अभ्यास व्यवस्थित करायचा आहे. जितका विषय समजून घ्याल आणि अभ्यास आणि रिविजन कराल तितके मार्क्स घ्याल असं सरळ गणित आहे.
🔥जॉईन🔥 @mpscpolity
भारत निवडणूक आयोगाने निवडणूक व्यवस्था पारदर्शक करण्याच्या मोहिमेअंतर्गत कारवाई करत देशातील ३३४ नोंदणीकृत परंतु मान्यता नसलेल्या राजकीय पक्षांची (RUPPs) नोंदणी रद्द केली आहे. याअंतर्गत नोंदणी रद्द करण्यात आलेले
महाराष्ट्रातील पक्ष खालीलप्रमाणे आहेत :
१) अवामी विकास पार्टी
२) बहुजन रयत पार्टी
३) भारतीय संग्राम परिषद
४) इंडियन मिलन पार्टी ऑफ इंडिया
५) नव भारत डेमोक्रॅटिक पार्टी
६) नवबहुजन समाज परिवर्तन पार्टी
७) पिपल्स गार्डियन
८) दि लोक पार्टी ऑफ इंडिया
९) युवा शक्ती संघटना
📣 🔥Combine Prelims Group B & C 2025 Special Session🔥
🎯 Prelims स्ट्रॅटेजी + टाइम मॅनेजमेंट
दि. 11 ऑगस्ट 2025 (सोमवार)
🕘 रात्री 9:15 वाजता
📍 Live on Telegram
@eMPSCkatta
🧠 तयारी करणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठी एक ‘Must Attend’ सेशन!
दत्ता चव्हाण सर आणि आशिष आखाडे सर घेणार आहेत Combine Prelims B & C 2025 साठी खास स्ट्रॅटेजी सेशन!
👨🏫 दत्ता चव्हाण सर✅
🔹 सहाय्यक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता (राज्यसेवा 2023)
🔹 UPSC मुख्य 2 वेळा, Rajyaseva मुख्य 4 वेळा व Interview 2 वेळा
👨🏫 आशिष आखाडे सर✅
🔹 कर निर्धारण व प्रशासकीय अधिकारी
🔹 UPSC मुख्य 5 वेळा व Interview 1 वेळा, Rajyaseva Interview 2 वेळा
🔴जे विद्यार्थी प्रिलिम्स देणार आहेत त्यांनी ऐकावे असे सेशन होणार आहे कारण दत्ता सर आणि आशिष सर यांना प्रिलिम्स मध्ये नेहमी चांगले मार्क्स आले आहेत. त्यांच्या अनुभवाचा तुम्हाला नक्की फायदा होईल.
🎯 या सेशनमध्ये:
✅ उरलेल्या दिवसांचे योग्य नियोजन
✅ कटऑफ पार करण्यासाठी आवश्यक टिप्स
✅ प्रिलिम्स क्लिअर करण्यासाठी लागणारी स्ट्रॅटेजी
✅ टॉपर्सचा मार्गदर्शन आणि अनुभव
📌 हा सेशन Prelims देणाऱ्या प्रत्येकासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे!
🔥जाईन🔥 @eMPSCkatta
👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆
🗳️ बिहार स्थलांतरित कामगार आणि मतदार याद्यांतील आव्हाने
1️⃣ ‘Ordinarily Resident’ संकल्पना आणि कायदेशीर चौकट
➤ लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (RP Act) कलम 19 नुसार, मतदार म्हणून नोंदणीसाठी व्यक्ती त्या मतदारसंघात ‘सामान्यतः रहिवासी’ असणे आवश्यक.
➤ या अटीचा उद्देश मतदाराचा त्या मतदारसंघाशी प्रत्यक्ष संबंध राखणे आणि बनावट नोंदी टाळणे हा आहे.
➤ कलम 20 नुसार, केवळ घर मालकीमुळे व्यक्तीला ‘सामान्यतः रहिवासी’ मानले जाणार नाही.
➤ तात्पुरत्या अनुपस्थितीतही मूळ राहत्या ठिकाणी ‘सामान्यतः रहिवासी’ मानले जाते.
➤ 2010 मध्ये कलम 20A जोडून प्रवासी भारतीयांना (NRI) पासपोर्टवरील पत्त्याच्या मतदारसंघात नोंदणीची मुभा.
2️⃣ विशेष तीव्र पुनरीक्षण (SIR) आणि वगळलेले मतदार
➤ बिहारमध्ये ECI द्वारे SIR प्रक्रियेत, ज्यांचे नाव राहत्या पत्त्यावर सापडले नाही किंवा पूर्ण फॉर्म सादर केला नाही, त्यांना ‘permanently shifted/not found’ म्हणून मसुदा मतदार यादीतून वगळले.
➤ कलम 19(1)(e) नुसार, कोणत्याही नागरिकाला भारतात कुठेही राहण्याचा व स्थायिक होण्याचा हक्क आहे.
3️⃣ स्थलांतरित कामगारांचे वास्तव
➤ Periodic Labour Force Survey 2020-21 नुसार, देशाच्या 11% लोकसंख्या रोजगारासाठी स्थलांतरित; जवळपास 15 कोटी मतदार.
➤ बहुतेक कामगार एकटे स्थलांतर करतात, तात्पुरत्या झोपड्यांमध्ये राहतात आणि सतत स्थलांतर करतात.
➤ मतदानासाठी ते आपल्या कुटुंब व मालमत्ता असलेल्या मूळ गावी नोंदणी प्राधान्याने ठेवतात.
4️⃣ न्यायालयीन व्याख्या – ‘Ordinarily Resident’
➤ गुवाहाटी उच्च न्यायालय (1990) नुसार, ‘सामान्यतः रहिवासी’ म्हणजे त्या ठिकाणी स्थायी व नेहमी वास्तव्याची इच्छा असलेला रहिवासी.
➤ स्थलांतरित कामगार मूळ गावी कायम राहत नसले तरी त्यांच्या कुटुंब व संबंधांमुळे ‘सामान्यतः रहिवासी’ची अट पूर्ण मानली जाऊ शकते.
5️⃣ कायदा विरुद्ध वास्तव राजकारण
➤ RP Act अंतर्गत स्थलांतरित नवे राहते ठिकाण मतदारसंघ म्हणून नोंदवू शकतात.
➤ अनेक स्थलांतरित नवीन पत्त्यावर आवश्यक कागदपत्रांच्या अभावामुळे मतदार म्हणून नोंदणी करत नाहीत.
➤ काही राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांचा विरोध – स्थलांतरित स्थानिक राजकीय मुद्द्यांशी परिचित नसल्याचा युक्तिवाद.
➤ या विरोधामुळे कायदेशीर हक्क असूनही प्रत्यक्षात मताधिकार मर्यादित होऊ शकतो.
6️⃣ मतदार सहभाग वाढविण्यासाठी उपाय
➤ मतदान दिवशी कायद्यानुसार सक्तीची रजा देणे.
➤ विशेष बस व रेल्वे गाड्यांची सोय करणे.
➤ काही दिवसांची सशुल्क रजा देऊन मूळ गावी मतदानासाठी प्रोत्साहन.
➤ तंत्रज्ञानाचा वापर – बहु-मतदारसंघ रिमोट इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (RVM) पायलट 2023 मध्ये प्रस्तावित होता, परंतु राजकीय आक्षेप व प्रशासकीय अडचणींमुळे थांबला.
➤ सर्व संबंधित पक्षांना मान्य होईल असा सुरक्षित रिमोट मतदानाचा पर्याय विकसित करणे.
7️⃣ कायदे सुधारणा व धोरणात्मक पावले
➤ संसदेकडून RP Act मध्ये सुधारणा करून स्थलांतरितांना त्यांच्या पसंतीच्या ठिकाणी मतदानाचा पर्याय संरक्षित करणे.
➤ राज्य व केंद्र सरकारचे समन्वय यंत्रणा निर्माण करून स्थलांतरित मतदारांचे नाव व पत्ता अद्ययावत करण्याची सुलभ प्रणाली तयार करणे.
➤ आंतरराज्यीय मतदार नोंदणी प्रक्रियेसाठी आधार आधारित डिजिटल पडताळणी यंत्रणा आणणे.
8️⃣ महत्त्वाचे संदर्भ व आकडेवारी
➤ भारतात मतदान न करणाऱ्यांचे प्रमाण महानगरांमध्ये अनेकदा 50% पेक्षा जास्त.
➤ बहुतेक प्रवासी भारतीय (NRI) मतदार हक्क वापरत नाहीत, कारण ते मतदान दिवशी प्रत्यक्ष येऊ शकत नाहीत.
➤ स्थलांतरित कामगारांचे मतदान प्रमाण वाढवणे हे लोकशाही सहभागासाठी अत्यावश्यक.
#descriptive
🔥जॉईन🔥 @ChaluGhadamodi
🗓️ 8 ऑगस्ट 2025 – परीक्षेचा कालावधी उरलेला ⏳
🟩 गट क मुख्य 2024 – 44 दिवस 🥇
🟦 MPSC संयुक्त पूर्व 2025 – 52 दिवस 📘
🟧 गट ब पूर्व 2025 – 93 दिवस ✍️
🟨 गट क पूर्व 2025 – 113 दिवस 📔
🟪 UPSC CSE 2026 – 290 दिवस 🌍
---
🎯 @eMPSCkatta सोबत यशाच्या दिशेने वाटचाल करा! 🚀
🗓️ 7 ऑगस्ट 2025 – परीक्षेचा कालावधी उरलेला ⏳
🟩 गट क मुख्य 2024 – 45 दिवस 🥇
🟦 MPSC संयुक्त पूर्व 2025 – 53 दिवस 📘
🟧 गट ब पूर्व 2025 – 94 दिवस ✍️
🟨 गट क पूर्व 2025 – 114 दिवस 📔
🟪 UPSC CSE 2026 – 291 दिवस 🌍
---
🎯 @eMPSCkatta सोबत यशाच्या दिशेने वाटचाल करा! 🚀
राज्यशास्त्र विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCPolity
Читать полностью…
♦️पद निहाय कालावधी
👉राष्ट्रपती - 5 वर्ष
👉 उपराष्ट्रपती - 5 वर्ष
✅ राज्यपाल - राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत
✅ पंतप्रधान - 5 वर्ष
✅ लोकसभा अध्यक्ष - 5 वर्ष
✅ लोकसभा सदस्य - 5 वर्ष
✅ राज्यसभा सभापती - 5 वर्ष
✅ राज्यसभा सदस्य - 6 वर्ष
✅ राज्यसभा - कायमस्वरुपी स्थायी
✅ महालेखापाल - 6 वर्ष
✅ महान्यायवादी - राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत
✅ मुख्यमंत्री - 5 वर्ष
✅ विधानसभा - 5 वर्ष
✅ विधानसभा सदस्य - 5 वर्ष
✅ विधान परिषद सदस्य - 6 वर्ष
✅ विधान परिषद - कायमस्वरुपी ( स्थायी )
✅ सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश - 65 वर्ष वयापर्यंत
✅ उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश - 62 वर्ष वयापर्यंत
✅ कनिष्ठ न्यायालयाचे न्यायाधीश - 60 वर्ष वयापर्यंत
✅ UPSC अध्यक्ष व सदस्य - 6 वर्ष ( जास्तीत जास्त वयाच्या 65 वर्षे पर्यंत )
✅ MPSC अध्यक्ष व सदस्य - 6 वर्ष ( जास्तीत जास्त वयाच्या 62 वर्षे पर्यंत )
🔥जॉईन🔥 @MPSCPolity
🔥घटना समिती महत्त्वाच्या फॅक्ट..🔥
जुलै 1946 घटना समिती निवडणुका
नोव्हेंबर 1946 घटना समिती स्थापन
9 डिसेंबर 1946 तात्पुरते अध्यक्ष उपाध्यक्ष
11 डिसेंबर 1946 अध्यक्ष उपाध्यक्ष निवड
13 डिसेंबर 1946 उद्दिष्टांचा ठराव मांडला
22 जानेवारी 1947 उद्दिष्टांचा ठराव मान्य
🔥जॉईन🔥 @MPSCPolity
✅ भारतीय राज्यघटनेतील महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या (Important Constitutional Amendments)
१ ली घटनादुरुस्ती (1951)
➤ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर वाजवी मर्यादा.
➤ सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीयांसाठी विशेष तरतूद.
७ वी घटनादुरुस्ती (1956)
➤ राज्यांचे पुनर्गठन – भाषा आधारावर नवे राज्य निर्माण.
➤ दोन श्रेणी (Part A & Part B) राज्यांचा अंत.
९ वी घटनादुरुस्ती (1960)
➤ भारत-पाकिस्तान सीमेवरील भूभाग देवाण-घेवाण (बेरेबरी करार).
१० वी घटनादुरुस्ती (1961)
➤ दादरा-नगर हवेली भारतात विलीन.
१२ वी घटनादुरुस्ती (1962)
➤ गोवा, दमन व दीव भारतात विलीन.
१४ वी घटनादुरुस्ती (1962)
➤ पाँडिचेरी केंद्रशासित प्रदेश म्हणून भारतात समाविष्ट.
२४ वी घटनादुरुस्ती (1971)
➤ संसदेला मूलभूत अधिकारांमध्ये बदल करण्याचा अधिकार स्पष्ट.
२५ वी घटनादुरुस्ती (1971)
➤ मालमत्तेचा हक्क मूलभूत अधिकारातून वगळला.
➤ मालमत्तेच्या अधिग्रहणावर न्यायालयीन पुनरावलोकन मर्यादित.
३१ वी घटनादुरुस्ती (1973)
➤ लोकसभेतील जागा ५२५ वरून ५४५ करण्यात आल्या.
३६ वी घटनादुरुस्ती (1975)
➤ सिक्कीमला भारताचे पूर्ण राज्याचा दर्जा.
४२ वी घटनादुरुस्ती (1976) – मिनी संविधान
➤ प्रस्तावनेत "समाजवादी" आणि "धर्मनिरपेक्ष" शब्दांची भर.
➤ न्यायालयीन पुनरावलोकन मर्यादित करण्याचा प्रयत्न.
➤ मूलभूत कर्तव्ये (Article 51A) समाविष्ट.
➤ राज्य धोरणातील मार्गदर्शक तत्वांना प्राधान्य.
४४ वी घटनादुरुस्ती (1978)
➤ आपत्कालीन काळातील दुरुपयोग थांबवला.
➤ कलम ३५२ – राष्ट्रीय आणीबाणी लावण्याचे निकष कठोर.
➤ मालमत्तेचा हक्क मूलभूत अधिकारातून हटवून कायदेशीर हक्क बनवला.
५२ वी घटनादुरुस्ती (1985)
➤ दलबदल विरोधी कायदा (Anti-Defection Law) – १०वा अनुसूची.
६१ वी घटनादुरुस्ती (1989)
➤ मतदानाचे वय २१ वरून १८ वर्षे केले.
७१ वी घटनादुरुस्ती (1992)
➤ संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीत ३ भाषांची भर (कोंकणी, मणिपुरी, नेपाळी).
७३ वी घटनादुरुस्ती (1992)
➤ पंचायत राज व्यवस्था – ११वी अनुसूची.
७४ वी घटनादुरुस्ती (1992)
➤ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था – १२वी अनुसूची.
८६ वी घटनादुरुस्ती (2002)
➤ ६ ते १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण मूलभूत हक्क.
९१ वी घटनादुरुस्ती (2003)
➤ मंत्रीमंडळाच्या आकारावर मर्यादा (एकूण आमदार/खासदारांच्या १५%).
९७ वी घटनादुरुस्ती (2011)
➤ सहकारी संस्थांना संविधानिक दर्जा.
१०१ वी घटनादुरुस्ती (2016)
➤ वस्तू व सेवा कर (GST) लागू.
१०३ वी घटनादुरुस्ती (2019)
➤ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) १०% आरक्षण.
१०५ वी घटनादुरुस्ती (2021)
➤ राज्यांना OBC यादी तयार करण्याचा अधिकार परत.
🔥जॉईन🔥 @MPSCPolity
👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆
1.⚖️ 130वा घटनादुरुस्ती विधेयक (2025) : परिचय
➤ "सार्वजनिक हित, कल्याण व सुशासन" या नावाखाली आणलेले विधेयक प्रत्यक्षात विरोधकांना कमकुवत करण्याचे साधन.
➤ केंद्र सरकारकडून राज्यातील विरोधकांचे सरकार अस्थिर करण्यासाठी वापरले जाण्याची शक्यता.
➤ "संवैधानिक नीतिमत्ता"चा दाखला दिला असला तरी विधेयक मूलभूत तत्त्वांना विरोधी.
2.📜 घटनात्मक तरतुदींचा भंग
➤ कलम 75, 164 व 239AA → मंत्रीपदाची नेमणूक/हकालपट्टी → राष्ट्रपती (पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने) व राज्यपाल (मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने).
➤ नवे विधेयक या अधिकाराला धक्का देते.
➤ कलम 14, 19 व 21 → कायद्यासमोर समानता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, वैयक्तिक स्वातंत्र्य व "Due Process" → यांनाही बाधा.
3.🚨 विधेयकातील प्रमुख समस्या
➤ आरोप/अटक → स्वयंचलित मंत्रीपद काढून टाकणे.
➤ "Innocent until proven guilty" या तत्त्वाचे उल्लंघन.
➤ निर्दोष सुटल्यावरही 30 दिवसानंतर मंत्रीपद परत मिळण्याची तरतूद नाही.
➤ खोटी अटक असल्याचे सिद्ध झाले तरी नुकसानभरपाईचा कोणताही प्रावधान नाही.
➤ UAPA सारख्या कठोर कायद्यांच्या गैरवापरास प्रोत्साहन मिळेल.
4.🕵️ केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर
➤ अंमलबजावणी संचालनालय (ED) → सत्ताधाऱ्यांचे आवडते हत्यार.
➤ मागील 5 वर्षांत फक्त 38 दोषसिद्धी.
➤ 2014-22 मध्ये चौकशीत आलेल्या 95% नेते हे विरोधकच.
➤ PMLA अंतर्गत जामिनासाठी कठोर अटी → न्याय प्रक्रियेत असमतोल.
➤ हे विधेयक लागू झाल्यास गैरवापर आणखी वाढेल.
5.❌ चार गंभीर आक्षेप
➤ निर्दोषत्वाचा अनुमान नाकारणे → शिक्षा केवळ अटकेवर आधारित.
➤ सत्तांचे विभाजन मोडीत → संसदीय व न्यायालयीन नियंत्रण वगळले.
➤ Due Process नाकारणे → खटला/निर्णय न घेता हकालपट्टी.
➤ राजकीय शस्त्र बनवणे → विरोधकांना लक्ष्य करणे.
6.⚠️ व्यापक परिणाम
➤ लोकशाही व घटनात्मक रचनेवर अभूतपूर्व हल्ला.
➤ "राजकीय सूड" संस्थात्मक पातळीवर वैध ठरेल.
➤ केंद्र-राज्य संबंधांवर गंभीर परिणाम.
➤ मंत्र्यांची असुरक्षितता वाढेल → प्रशासनिक निर्णय घेण्यात धास्ती.
7.🛡️ पुढचा मार्ग
➤ मंत्रीपदाची हकालपट्टी फक्त न्यायालयीन दोषसिद्धी नंतरच व्हावी.
➤ खोट्या अटक/आरोपासाठी नुकसानभरपाईची तरतूद असावी.
➤ केंद्रीय यंत्रणांच्या कार्यावर स्वतंत्र संसदीय/न्यायिक देखरेख.
➤ राजकीय फायद्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्याऐवजी, भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यांची खरी काटेकोर अंमलबजावणी.
➤ लोकशाहीतील विरोधकांची भूमिका जपणे → "Healthy Democracy" साठी अत्यावश्यक.
🔥जॉईन🔥 @MPSCPolity
📚 @eMPSCkatta संचलित टॉप टेलिग्राम चॅनेल्स –
🔹 eMPSCkatta (सर्वात मोठं चॅनेल)
👉 @eMPSCkatta
🔹 स्पर्धाग्राम अँप (Spardhagram)
👉 @spardhagram
🔹 चालू घडामोडी अपडेट्स (Daily)
👉 @ChaluGhadamodi
✍️ मराठी व्याकरण – @Marathi
✍️ इंग्रजी व्याकरण – @MPSCEnglish
📜 इतिहास – @MPSCHistory
🗺️ भूगोल – @MPSCGeography
🏛️ राज्यशास्त्र – @MPSCPolity
💹 अर्थशास्त्र – @MPSCEconomics
🔬 विज्ञान व तंत्रज्ञान-- @MPSCScience
🧮 अंकगणित व बुद्धिमत्ता @MPSCmaths
📢 तुम्ही जॉईन केलं का?
भारतीय राज्यघटनेत राष्ट्रपती पदाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे अनुच्छेद आहेत.
भाग V मधील अनुच्छेद ५२ ते ७८ हे केंद्रीय कार्यकारी मंडळाशी संबंधित आहेत, ज्यात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्री परिषद आणि भारताचे महान्यायवादी यांचा समावेश होतो.
राष्ट्रपतीशी संबंधित काही प्रमुख अनुच्छेद खालीलप्रमाणे आहेत:
राष्ट्रपती पदाची माहिती आणि अधिकार
अनुच्छेद ५२: यामध्ये असे नमूद केले आहे की भारताचा एक राष्ट्रपती असेल. राष्ट्रपती हे भारताचे प्रथम नागरिक आणि राष्ट्राचे ऐक्य, एकात्मता आणि अखंडता यांचे प्रतीक असतात.
अनुच्छेद ५३: यामध्ये संघाची कार्यकारी शक्ती राष्ट्रपतींमध्ये निहित असेल असे म्हटले आहे. राष्ट्रपती ही शक्ती प्रत्यक्षपणे किंवा त्यांच्या अधीनस्थ अधिकाऱ्यांद्वारे वापरू शकतात. ते भारतीय सशस्त्र दलांचे सर्वोच्च सेनापती देखील असतात.
अनुच्छेद ६०: या अनुच्छेदानुसार, राष्ट्रपतींना भारतीय संविधान आणि त्यातील तरतुदींचे संरक्षण करण्याची आणि त्याचे पालन करण्याची जबाबदारी व अधिकार दिले आहेत.
राष्ट्रपतींच्या निवडीशी संबंधित अनुच्छेद
अनुच्छेद ५४: राष्ट्रपतींची निवडणूक कशी होईल हे या अनुच्छेदात सांगितले आहे. राष्ट्रपतींची निवड थेट जनतेद्वारे न होता निर्वाचक मंडळाच्या सदस्यांद्वारे केली जाते. यात लोकसभा, राज्यसभा आणि घटक राज्यांच्या विधानसभांमधून निवडून आलेले सदस्य तसेच दिल्ली आणि पुद्दुचेरी केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभेतील सदस्य यांचा समावेश असतो.
अनुच्छेद ५५: राष्ट्रपतींच्या निवडीची पद्धत या अनुच्छेदात स्पष्ट केली आहे, जी एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीवर आधारित आहे.
राष्ट्रपतींच्या कार्यकाळाशी संबंधित अनुच्छेद
अनुच्छेद ५६: राष्ट्रपतींचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असेल असे या अनुच्छेदात नमूद केले आहे.
अनुच्छेद ५७: हा अनुच्छेद पुन्हा निवडणुकीसाठी पात्रतेशी संबंधित आहे, म्हणजेच कोणताही व्यक्ती राष्ट्रपती पदासाठी पुन्हा निवडून येण्यास पात्र असतो.
राष्ट्रपती पदासाठी अटी आणि महाभियोग
अनुच्छेद ५८: राष्ट्रपती पदासाठीच्या पात्रता अटी यामध्ये नमूद केल्या आहेत (उदा. भारतीय नागरिक असणे, किमान ३५ वर्षे वय असणे, लोकसभेचे सदस्य होण्यास पात्र असणे).
अनुच्छेद ५९: राष्ट्रपतींच्या पदाच्या अटी या अनुच्छेदात नमूद केल्या आहेत, ज्यात त्यांचे मानधन आणि भत्ते यांचाही समावेश आहे.
अनुच्छेद ६१: राष्ट्रपतींवर महाभियोग चालवण्याची प्रक्रिया या अनुच्छेदात दिली आहे. संविधानाचा भंग केल्यास त्यांना पदावरून दूर करण्यासाठी महाभियोग प्रक्रिया वापरली जाते.
राष्ट्रपतींचे इतर महत्त्वाचे अधिकार
अनुच्छेद ७२: राष्ट्रपतींना क्षमा करण्याचा अधिकार (Pardoning Power) आहे, ज्यात गुन्हेगाराची शिक्षा कमी करणे, निलंबित करणे किंवा पूर्णपणे माफ करणे यांचा समावेश आहे.
अनुच्छेद ७४: यामध्ये राष्ट्रपतींना मदत आणि सल्ला देण्यासाठी मंत्री परिषद असेल असे म्हटले आहे. ४२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार राष्ट्रपतींना मंत्री परिषदेचा सल्ला बंधनकारक केला गेला, पण ४४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार राष्ट्रपतींना मंत्री परिषदेचा सल्ला पुनर्विचारासाठी परत पाठवण्याचा अधिकार देण्यात आला, परंतु पुनर्विचारानंतर दिलेला सल्ला त्यांना मान्य करणे बंधनकारक आहे.
अनुच्छेद ८०(३): राष्ट्रपती राज्यसभेवर १२ सदस्यांची नेमणूक करतात जे कला, साहित्य, विज्ञान आणि समाजसेवा या क्षेत्रांतील विशेष ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव असलेले असतात.
अनुच्छेद ८५: राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने लोकसभा बरखास्त करू शकतात.
अनुच्छेद १२३: संसदेचे अधिवेशन चालू नसताना राष्ट्रपतींना अध्यादेश (Ordinance) काढण्याचा अधिकार आहे.
अनुच्छेद १४३: राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाकडून कायदेशीर किंवा तथ्यात्मक बाबींवर सल्ला मागू शकतात, परंतु हा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नसतो.
आणीबाणी विषयक अधिकार:
अनुच्छेद ३५२: राष्ट्रीय आणीबाणी (युद्ध, बाह्य आक्रमण किंवा सशस्त्र बंडखोरीमुळे).
अनुच्छेद ३५६: राज्य आणीबाणी (राष्ट्रपती राजवट) (राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा निकामी झाल्यास).
अनुच्छेद ३६०: आर्थिक आणीबाणी (भारताच्या आर्थिक स्थिरतेला धोका निर्माण झाल्यास).
या अनुच्छेदांमुळे राष्ट्रपतींचे पद, त्यांचे अधिकार, कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या भारतीय राज्यघटनेत स्पष्टपणे परिभाषित केल्या आहेत.
@mpscpolity
🔥आपली गट ब आणि क mentorship batch 15 ऑगस्ट रोजी सुरू होत आहे.
Admissionसाठी contact @eMPSCkatta007
@eMPSCkatta07
✅ टेलिग्राम : @eMPSCkatta
🔥सर्वांनी नक्की जॉईन करा🔥
♦️१०६ वी घटनादुरुस्ती (Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023), नारी शक्ति वंदन अधिनियम, २०२३
🔹Women’s Reservation Bill किंवा Nārī Śakti Vandan Adhiniyam, 2023
✅प्रवेश व मंजुरी:✅
🔹लोकसभा: २० सप्टेंबर २०२३
🔹राज्यसभा: २१ सप्टेंबर २०२३
🔹राष्ट्रपतींनी संमती: २८ सप्टेंबर २०२३
♦️वैधता कालावधी: १५ वर्षांसाठी, पुढील विस्तार पररंगाधारित कायद्याने केला जाऊ शकतो
🔹महिलांसाठी आरक्षण:
🔹लोकसभा, राज्य विधानसभांमध्ये १/३ (३३%) जागा महिलांसाठी राखून ठेवण्यात आल्या आहेत
♦️ आरक्षण (SC/ST) जागांपैकीही १/३ महिला SC/ST महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत
🔹दिल्ली विधानसभेसाठीही विशेष तरतूद: तिच्यामध्येही ३३% स्त्री आरक्षण
✅अंमलबजावणीची प्रक्रिया:
✅ही दुरुस्ती डेलिमीटेशन नंतर लागू होईल. म्हणजे, पुढील लोकसंख्याशास्त्रीय गणना (census) आणि नंतर झालेल्या निर्वाचन क्षेत्रांची पुनर्रचना (delimitation) नंतरच अमलात येईल
✅पार्श्वभूमी व सामाजिक महत्त्व
♦️हा विधेयक महिला प्रतिनिधित्वाच्या अडचणींवर उपाय म्हणून अनेक दशकांची मागणी होती. या संदर्भात 1996, 1998, 1999 आणि 2008 मध्ये असे विधेयक आल्यानंतरही अपूर्ण राहिले होते
🔹या दुरुस्तीने, स्थानीय स्वराज संस्थांमध्ये महिलांसाठी १/३ जागा राखणारी जे ७३ वी आणि ७४ वी दुरुस्त्या लागू होत्या, त्यांचा विस्तार उच्च स्तरावरही झाला आहे
✅एक सामाजिक-राजकीय टप्पा म्हणून, महिलांला निर्णय प्रक्रियेत समान संधी देणे हा या कायद्याचा मूलभूत उद्देश आहे
🔥जॉईन🔥 @ChaluGhadamodi
🔥अभिमानाने घेऊन येत आहोत🔥
✅ टेलिग्राम : @eMPSCkatta
✅ ॲप लिंक : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spradhagram.academy.app
✅ YouTube : empsckatta?si=e1FMDxPPAhIVrpU9" rel="nofollow">https://youtube.com/@empsckatta?si=e1FMDxPPAhIVrpU9
🔥सर्वांनी नक्की जॉईन करा🔥
🗓️ 9 ऑगस्ट 2025 – परीक्षेचा कालावधी उरलेला ⏳
🟩 गट क मुख्य 2024 – 43 दिवस 🥇
🟦 MPSC संयुक्त पूर्व 2025 – 51 दिवस 📘
🟧 गट ब पूर्व 2025 – 92 दिवस ✍️
🟨 गट क पूर्व 2025 – 112 दिवस 📔
🟪 UPSC CSE 2026 – 289 दिवस 🌍
---
🎯 @eMPSCkatta सोबत यशाच्या दिशेने वाटचाल करा! 🚀
📚 @eMPSCkatta संचलित टॉप टेलिग्राम चॅनेल्स –
🔹 eMPSCkatta (सर्वात मोठं चॅनेल)
👉 @eMPSCkatta
🔹 स्पर्धाग्राम अँप (Spardhagram)
👉 @spardhagram
🔹 चालू घडामोडी अपडेट्स (Daily)
👉 @ChaluGhadamodi
✍️ मराठी व्याकरण – @Marathi
✍️ इंग्रजी व्याकरण – @MPSCEnglish
📜 इतिहास – @MPSCHistory
🗺️ भूगोल – @MPSCGeography
🏛️ राज्यशास्त्र – @MPSCPolity
💹 अर्थशास्त्र – @MPSCEconomics
🔬 विज्ञान व तंत्रज्ञान @MPSCScience
🧮 अंकगणित व बुद्धिमत्ता @MPSCmaths
📢 तुम्ही जॉईन केलं का?
जाहिरात क्रमांक ११८/२०२५ महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा २०२४ - अधिसूचना
अर्ज कालावधी - 08 ऑगस्ट ते 22 ऑगस्ट 2025
जॉईन -@eMPSCkatta