71031
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
भारतातील बँका
भारतातील संघटित बँकव्यवसायामध्ये मालकीच्या आधारावर दोन प्रकारच्या बँकांचा समावेश होतो.सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व खाजगी क्षेत्रातील बँका.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (Public Sector Bnaks) –
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये खालील 3 बँक समुहांचा समावेश होतो.
SBI समूह – SBI आणि तिच्या पाच सहयोगी बँका.
19 राष्ट्रीयीकृत बँका.
प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs) (मात्र त्यांच्या विलिनीकरणार्‍या धोरणांमुळे त्यांची संख्या फेब्रुवारी 2013 पर्यंत 82 एवढी कमी झाली आहे.)
2005 मध्ये IDBI Bank चे विलिनीकरण IDBI मध्ये करण्यात आल्याने निर्माण झालेली IDBI Bank Ltd. ही बँक देशातील 28 वी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक (RRBs वगळता) ठरली होती.
मात्र 13 ऑगस्ट 2008 पासून स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट्रचे व 26 ऑगस्ट 2010 पासून स्टेट बँक ऑफ इंदोरचे भारतीय स्टेट बँकेतील विलिनीकरण झाल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या पुन्हा 26 (RRBs वगळता) झाली आहे.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
आरोग्यविषयक निर्देशक –
शिक्षणातून प्राप्त केलेली कौशल्ये वापरण्याची क्षमता आरोग्याच्या स्तरावर अवलंबून असते. दीर्घ जीवनकाल (longevity) दर्शविणार्‍या निर्देशकांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो: जन्माच्या वेळेचे आयुर्मान, अर्भक मृत्यू दर, बालमृत्यू दर, माता मृत्यू दर, पोषण दर्जा, स्वच्छतेची स्थिती इत्यादी.
लोकसंख्येच्या वाढीचा दर –
आर्थिक विकास न लोकसंख्येच्या वाढीचा दर यांत जवळचा संबंध असतो. पारंपरिक व न्यून-विकसित समाजात लोकसंख्येच्या वाढीचा दर उच्च असतो. लोकसंख्येचा वाढीचा दर जन्म दर, मृत्यू दर, जनन दर यांसारख्या दारांवरून ठरत असतो.
🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀
9. श्रमशक्तीतून ग्राम विकास
सुरुवात – 22 जून 1989
उद्दिष्ट – गावाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी रोजगार उपलब्ध करून देणे.
ही योजना हमी योजनेअंतर्गत राबविली जाते.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
7. संजय गांधी निराधार योजना
सुरुवात – 2 ऑक्टोंबर 1980
उद्दिष्ट – स्वत:चा उदरनिर्वाह करू न शकणार्‍या निराधार व्यक्तींना आर्थिक सहाय्य करणे.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
5. जवाहर रोजगार योजना (JRY)
सुरुवात – 1 एप्रिल 1989
उद्दिष्ट – ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास करणे.
स्वरूप –
या योजनेचे मूळ रोजगार हमी योजनेत आहे.
ही योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम व ग्रामीण भूमीहीन रोजगार हमी कार्यक्रम यांचे विलीनीकरण करून तयार केली आहे.
या योजनेअंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीस वर्षातील किमान 100 दिवस रोजगार मिळेल याची हमी दिली जाते.
या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ग्रामपंचायत करते.
या योजनेवर होणारा खर्च 80% केंद्र सरकार व 20% राज्य सरकार करते.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
3. अवर्षण प्रवण विभाग कार्यक्रम (D.P.A.P.)
सुरुवात – 1974-75
उद्दिष्ट – राज्यातील दुष्काळी भागातील लोकांना दुष्काळाशी यशस्वीरीत्या मुकाबला करता यावा.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
योजनेचे स्वरूप :
शक्यतो शारीरिक कष्टाची कामे असतात.
या योजनेसाठी 6 मार्गानी पैसा उपलब्ध होतो.
18 वर्षावरील स्त्री-पुरूषांना कामे दिली जातात.
मजुरी दर आठवड्याला दिली जाते.
कामे कामगाराच्या घरापासून 8 कि.मी. अंतराच्या आत असतात.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
आरोग्यविषयक निर्देशक –
शिक्षणातून प्राप्त केलेली कौशल्ये वापरण्याची क्षमता आरोग्याच्या स्तरावर अवलंबून असते. दीर्घ जीवनकाल (longevity) दर्शविणार्‍या निर्देशकांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो: जन्माच्या वेळेचे आयुर्मान, अर्भक मृत्यू दर, बालमृत्यू दर, माता मृत्यू दर, पोषण दर्जा, स्वच्छतेची स्थिती इत्यादी.
लोकसंख्येच्या वाढीचा दर –
आर्थिक विकास न लोकसंख्येच्या वाढीचा दर यांत जवळचा संबंध असतो. पारंपरिक व न्यून-विकसित समाजात लोकसंख्येच्या वाढीचा दर उच्च असतो. लोकसंख्येचा वाढीचा दर जन्म दर, मृत्यू दर, जनन दर यांसारख्या दारांवरून ठरत असतो.
🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀
लिंगविषयक विकास निर्देशक –
महिलांच्या विकासाचा स्तर परिगणित करण्यासाठी लिंगविषयक विकास सूचक वापरले जातात. उदा. जेंडर असमानता निर्देशांक.
🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺
दारिद्रयाचा स्तर :
दारिद्रयाचा उच्च स्तर आर्थिक विकासाची कमतरता दर्शवितो. दरिद्रयाचा स्तर दारिद्रय रेषेने दर्शविला जातो. दारिद्रयाच्या स्तरावरून जीवनाच्या गुणवत्तेचा स्तर, उपासमार, कुपोषण, निरक्षरता व पर्यायाने मानवी विकास स्तराचा अंदाज येतो.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
10. फलोत्पादन विकास योजना
सुरुवात – 21 जून 1990
उद्दिष्ट -राज्यात जास्तीत जास्त फळांची लागवड करणे.
ही योजना रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राबविली जाते.
ही योजना राबविण्याची अंतिम जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची असते.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
8. संजय गांधी स्वावलंबन योजना
सुरुवात – 2 ऑक्टोंबर 1980
उद्दिष्ट – स्वयंरोजगार करण्यासाठी लाभार्थीना कर्ज उपलब्ध करून देणे.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
6. नेहरू रोजगार योजना
सुरुवात – 1989-90 शहरी भागाचा विकास
उद्दिष्ट – नागरी भागातील सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देणे.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
4. ग्रामीण युवकांना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण योजना (TRYSEM)
सुरुवात – 15 ऑगस्ट 1979
उद्दिष्ट – ग्रामीण भागातील तरुणांना स्वयंरोजगार करता यावा. यासाठी त्यांना शेती व शेती संबंधित व्यवसायाचे प्रशिक्षण देणे.
स्वरूप –
ही योजना IRDP चा विस्तारित भाग आहे.
लाभार्थी हा 15 ते 35 वयोगटातील असावा.
प्रशिक्षण कालावधी 6 महिने असतो.
प्रशिक्षित तरुणांना अर्थसाहाय्य व 10,000 रु. पर्यंत कर्ज मिळू शकते.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
2. एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (I.R.D.P.)
सुरुवात – 1978
उद्दिष्ट – ग्रामीण भागाचा एकत्रित विकास करणे.
स्वरूप –
जे लोक दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगतात त्याच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीत बदल घडवून आणणे.
हा कार्यक्रम चालविण्यासाठी केंद्र – राज्य 50:50 या प्रमाणात खर्च करतात.
महाराष्ट्रात हा कार्यक्रम 2 ऑक्टोंबर 1980 पासून सर्व पंचायत समित्यामध्ये सुरू आहे.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
रोजगार हमी योजना :
सुरुवात – 1952
उद्दिष्ट – ग्रामीण विकास घडवून आणण्यासाठी सर्वांगीण मदत करणे.
पार्श्वभूमी – श्री.वि.स. पागे यांच्या शिफारशीवरून 1965 मध्ये सांगली जिल्ह्यातील तासगाव तालुक्यात ही योजना राबविली त्यानंतर 1969 मध्ये काही निवडक भागात प्रयोगिक तत्वावर ही योजना लागू करण्यात आली.
26 जानेवारी 1978 रोजी महाराष्ट्र शासनाने रोजगार हमी कायदा करून ही योजना सर्व महाराष्ट्रभर लागू केली.
रोजगाराची हमी देणारा भारतातील प्रथम प्रयोग.
‘मागेल त्याला काम’ तत्वावर ही योजना सुरू केली.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
eMPSCkatta च्या अपडेट्स इन्स्टाग्रामवर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वरून eMPSCkatta ला इन्स्टाग्रामवर फॉल्लो करा : https://www.instagram.com/eMPSCkatta
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
जागतिक स्तरावरील विकासाचे निर्देशांक –
जागतिक स्तरावर ‘संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम’ (UNDP) ने विविध निर्देशांकांची रचना केली आहे. त्या आधारे देशांची तुलना करणे शक्य झाले आहे.
यु.एन.डी.पी. मार्फत दरवर्षी ‘मानव विकास अहवाल’ (Human Development Report) जाहीर केला जातो. या अहवालात विविध देशांसाठी पुढील 4 प्रमुख निर्देशांकांची गणना केली जाते.
1) मानव विकास निर्देशांक,
2) असमानता-समायोजित मानव विकास निर्देशांक
3) जेंडर असमानता निर्देशांक, आणि
4) बहुआयामी दारिद्रय निर्देशांक
🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸
विकासाचे सामाजिक निर्देशक (Social indicators) –
शिक्षण व आरोग्य हे मनवी विकासाचे महत्वाचे घटक आहेत. यावरून, विकासाचे महत्वाचे सामाजिक सूचक पुढीलप्रमाणे आहेत.
शिक्षणविषयक निर्देशक –
देशातील शैक्षणिक स्तर दर्शविण्यासाठी साक्षरता दर, विशेषत: महिलांची साक्षरता, विभिन्न वयोगटातील शाळकरी मुलांचे स्थूल व निव्वळ पटसंख्या प्रमाण (Drop out ratio,) विधार्थी-शिक्षक प्रमाण यांसारखे सूचक वापरले जातात.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
उत्पन्न व संपत्तीची समानता/ विषमता :
कोणत्याही देशात उत्पन्न व संपत्तीची पूर्ण समानता असणे शक्य नाही. यावरून उत्पन्न व संपत्तीच्या असमानतेचे प्रमाण मोजण्यासाठी लॉरेंझ वक्ररेषा व गिनी गुणांकाचा वापर केला जातो. लॉरेंझ वक्ररेषेवरुन काढलेला गिनी गुणांक जेवढा कमी तेवढे उत्पन्न/संपत्तीचे वितरण अधिक समान असते, तर याउलट गिनी गुणांक जेवढा जास्त तेवढे हे वितरण अधिक असमान असते.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷